• सम्पर्क :-

    घर गाउँ देशभित्र बाहिरका कुनै पनि खबर ,सामाग्री प्रकाशित गराउनको निम्ति हामीलाई सम्झनुहोस । ईमेल : - news@tnepal.com साथै मधेश को समाचार , कथा, कविता, लेख , मनोबाद तथा जिबनी पठाउनु होस् । ईमेल : - news@tnepal.com साथै यो Website मा Advertisements गर्नु परेमा सम्पर्क गर्नु होला । ईमेल : - editer@tnepal.com
  • Page Visit

  • धेरैले पढेको

  • Tnepal News

  • Tnepalnews

  • Page Rank

    Check Page Rank

माओवादीको १२ प्रदेश

काठमाडौ, जेष्ठ १५ – माओवादीले १२ प्रदेशको संघीय राज्य संरचनासहित नयाँ संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । 

१९ भाग र २७४ धारामा विभाजित यो संविधानको नाम छ- जनताको सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०६७

जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०६७
(प्रस्तावित एकीकृत मस्यौदा)

एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
०६७ जेष्ठ १५

प्रस्तावना

• भाग १– प्रारम्भिक
• भाग २– नागरिकता
• भाग ३– मौलिक हक र कर्तव्य
• भाग ४– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति र दायित्वहरु
• भाग ५– राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको वा“डफा“ड
• भाग ६– कार्यपालिका
• भाग ७– व्यवस्थापिका
• भाग ८– व्यवस्थापन कार्यविधि
• भाग ९– आर्थिक कार्यप्रणाली
• भाग १०– न्यायपालिका
• भाग ११– संवैधानिक अंगहरु
• भाग १२– राष्ट्रिय हितको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध
• भाग १३– राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना
• भाग १४– राजनीतिक दल
• भाग १५– संकटकालीन व्यवस्था
• भाग १६– संविधान संशोधन
• भाग १७– संक्रमणकालीन व्यवस्था
• भाग १८– विविध
• भाग १९– परिभाषा, संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी

जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०६७
प्रस्तावना
हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता; 
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता एवं स्वाभिमानलाई   अक्षुण्ण राख्दै;
नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण र आमूल परिवर्तनकालागि निरंकुश राजतन्त्रात्मक तथा एकात्मक सामन्ती राज्यसत्ताका विरुद्ध नेपाली जनताले लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएका गौरवपूर्ण सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र मुख्यतः २०५२ साल फागुन १ देखि ने.क.पा. (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र जनयुद्धको जग तथा माओवादी–सातपार्टी वीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीको जगमा जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने ध्येयका साथ संचालित ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै,
स्वाधीन र समुन्नत जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनाकानिम्ति गरिएका सवै ऐतिहासिक संघर्ष, वलिदान र क्रान्तिहरूको र विशेष गरी महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन लगायतका सवै जनमुक्ति तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका शहीद तथा वेपत्ता योद्धाहरूको विशेष स्मरण र सम्मान गर्दै ,
नेपाली समाज तथा राज्यको विद्यमान अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ती संरचनाको पूर्ण अन्त्य गरी समुन्नत वर्गविहीन समाज निर्माणको दिशामा अघि वढ्न स्वाधीन र समाजवादउन्मुख जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ता स्थापना गर्ने ऐतिहासिक अभिभारालाई मध्यनजर गर्दै, 
सामन्ती,  निरंकुश,  केन्द्रिकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सवै खाले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी देशका वहुसंख्यक उत्पीडित वर्ग, जाति/जनजाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका समस्यालाई दीर्घकालीन ढंगले संवोधन गर्न राज्य र समाजको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई वोध गर्दै, 
मजदूर, किसान लगायतका श्रमजीवी जनता नै वर्तमान नेपाली समाजका मुख्य चालक शक्ति हुन् भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गरी राज्यका अंगहरूमा श्रमजीवी जनताको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध रह“दै,
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी देशको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै उत्पीडित जाति/जनजाति र क्षेत्रहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको नीति र स्वायत्त शासनको कार्यक्रमका आधारमा राज्यको संघात्मक ढा“चामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अंगीकार गर्दै,
जनताको लोकतन्त्र, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, समानुपातिक, समावेशी र जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार सहितको मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्वन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहदै;
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र वर्णव्यवस्थाजन्य जातपात र छुवाछूत लगायत सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सम्पन्नता, सामाजिक न्याय र महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायलाई विशेष अधिकारको व्यवस्थामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै;
सामन्तवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपका सबैखाले रूपहरूको अन्त्य गर्दै जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा अग्रगमन सहितको दिगो शान्ति, समृद्धि र विकासको आकांक्षा पूरा गर्दै समाजवाद स्थापनाको आधार तयार पार्न संविधानसभा मार्फत यो संविधान निर्माण गरी जारी भएको घोषणा गर्दछौं।
भ्ााग १
प्रारम्भिक

१. संविधान मूल कानून :  (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो। यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।
(२)  यस संविधानको पालना गर्नु र संविधान बमोजिमका दायित्व पूरा गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ।
२. सार्वभौमसत्ता :  (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेकोछ।
(२) नेपाली जनताले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम गर्नेछन्।
३. राष्ट्र :  बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, विषम भौगोलिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो। 
४. नेपाल राज्य :  (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, छुवाछुतमुक्त, सर्वसमावेशी, समाजवादउन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुराष्ट्रिय राज्य हो जसलाई संक्षिप्तमा नेपाल भनिनेछ।
(२) नेपाल राज्यभित्र अनुसूची–१ मा उल्लेख भएबमोजिमका संघीय इकाईहरू रहनेछन्।         
(३) नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र
(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र।
५ राष्ट्रभाषा :   (१) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।
(२)राष्ट्रभाषाको समान संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ।
(३) प्रत्येक मातृभाषी समुदायलाई आफ्नो भाषिक पहिचान र भाषासंगको सम्बन्धलाई सम्मानपूर्वक अनुभूत गर्न पाउने अधिकार हुनेछ।
(४) दृष्टिविहीन तथा आवाज विहीनहरूको लागि व्रेल लिपि तथा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुनेछ।
(५). प्रत्येक व्यक्तिले कुनै पनि तहको सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयबाट आवश्यक पर्ने सूचना आÏनै मातृभाषामा लिनदिन चाहेमा मातृभाषामा उपलव्ध गर्नु गराउनु राज्यको दायित्व हुनेछ। 

६. राष्ट्रिय झण्डा :  (१) वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधतायुक्त संघीय संरचना झल्काउने गरी नेपालको राष्ट्रिय झण्डा निर्माण गरिनेछ। 
(२) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अरु विवरण अनुसूची–२ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ।
७.  राष्ट्रिय गान र निशाना छाप :  (१) नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची–३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ। 
(२) नेपालको निशाना छाप अनुसूची–४ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ।


भाग २
नागरिकता  
८. नागरिकता 

(१). एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्थाः नेपालमा संघीय सरकारले प्रदान गर्ने गरी प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल नागरिकताको व्यवस्था हुनेछ।
(२). नेपालको नागरिक ठहर्नेः नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति यो संविधान बमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्नेछ –
(क)  यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति,
(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, 
(ग) यस संविधान वमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य  व्यक्ति।
९. वंशजको आधारमा नागरिकताः (१) नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ –
(क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको  बावु वा आमा मध्ये एक नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,
(ख) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएका नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका बावु वा आमा मध्ये एक नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति।
(२) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको आमा वा बाबुको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक नाबालिका निजको आमा वा बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ।
१०  अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीले चाहेमा नेपालमा कानूनी रूपमा पन्ध्र वर्ष बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि प्रचलित कानून बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।
तर यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिन चाहेमा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाए पछि अ•ीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। 

(२) नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम अ•ीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।
(३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएका नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पुर्‍याएको विदेशीलाई अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका शर्त र अवस्था पूरा गरेको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम संघीय सरकारले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ –
(क) नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको,
(ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरिबसेको,
(ग) अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको, 
(घ) कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा कानूनी रूपमा बसोबास गरेको,
(ङ) नेपाली नागरिकलाई अङ्गिकृत नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको, 
(च)    असल चालचलन भएको।
(५) उपधारा (४) बमोजिम प्रदान गरिएको अङ्ीकृत नागरिकता सम्बन्धी विवरण संघीय व्यवस्थापिका समक्ष प्रस्तुत गरी संघीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। 

११. क्षेत्र गाभिंदाको नागरिकताः नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ।
१२. वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताः प्रत्येक नागरिकलाई निजको आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।
१३. नागरिकताको पुनः प्राप्तिः नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका व्यक्तिले पुनः नेपालमा  आई पाँच वर्ष बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेमा पहिले जुन किसिमको नेपालको नागरिकता प्रदान गरिएको हो निजलाई सोही किसिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।
तर यो व्यवस्था धारा १० को उपधारा (४) बमोजिम प्रदान गरिएको अङ्गिकृत नागरिकको हकमा लागू हुने छैन।
१४. सम्मानार्थ नागरिकताः संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ।
१५. झूटो विवरण पेश गरी वा पटक पटक नागरिकता लिन दिन नहुनेः कसैले झूटो विवरण वा वयान दिई वा एकपटक भन्दा बढी वा एकभन्दा बढी स्थानबाट नागरिकता लिन दिन हुँदैन। त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ।
तर प्रमाणका आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्रमा उल्लिखित लेखाइ वा छपाइका सामान्य त्रुटी सच्याउन वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन दिन यस धाराले रोक लगाएको मानिने छैन।
स्पष्टिकरणः नागरिकता सम्बन्धी अभिलेखमा रहेका नाम, थर, ठेगाना जस्ता विषयमा रहेका लेखाई वा छपाई सम्बन्धी सामान्य त्रुटिलाई यस धाराको प्रयोजनका लागि झूटो विवरण मानिने छैन।
१६. नागरिकताको प्रमाणपत्र उपर छानविन गर्नेः यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपर छानविन गरी गैरनेपालीले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्न र त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउन सक्नेछ।
१७. नागरिकता कायम नरहनेः (१) देहायको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन–
(क) स्वेच्छाले नेपालको नागरिकता परित्याग गरेमा, 
(ख)  विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा,
(ग)  यस भागमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता लिएको प्रमाणित  भएमा।
(२) नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको कुनै व्यक्ति अन्य मुलुकको पनि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन योग्यता पुगेको दुई वर्षभित्र तथा नावालक नाबालिकाको हकमा बालिग भएको मितिले दुई वर्षभित्र नेपालको नागरिकता नरोजेमा त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक कायम रहने छैन।
१८. विवरण अद्यावधिक गर्नेः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी नागरिक तथा त्यस्ता दम्पत्तीबाट जन्मेका सन्तानहरूको विवरण कानून बमोजिम अद्यावधिक गरिनेछ।
१९. पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, संघीय वा राज्यस्तरको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख र संवैधानिक अङ्ग तथा सुरक्षा निकाय प्रमुखको पदमा निर्वाचित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ। 
(२) यो संविधान बमोजिम नेपालको संवैधानिक पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने अङ्गीकृत वा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिक कम्तीमा दश वर्ष र नेपालको नागरिकता त्याग गरी पुनः वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ।
२०. गैरआवासीय नेपालीलाई परिचयपत्र दिन सकिनेःनेपालको नागरिकता त्याग गरी विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मुलका व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्न  सकिनेछ। सो परिचयपत्र राजनैतिक अधिकार वाहेकका सवै अधिकार प्रयोग गर्न सकिनेछ।
२१.  कानून बमोजिम हुनेः नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ।


भाग– ३
मौलिक हक र कर्तव्य
(क) मौलिक हक

२२.  सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई यातना, वेपत्ता वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट हुने हत्या वा मृत्युदण्ड विरुद्धको हक हुनेछ।  हुनेछ। कसैलाई पनि मृत्यु दण्डको सजाय दिने गरी कुनै कानून बनाइने छैन।
२३.  स्वतन्त्रताको हकः (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने  छै  हुने छैन।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
(ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
(ग)  संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता,
(च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग,  व्यापार र व्यवसाय गर्ने  स्वतन्त्रता।

(छ). आफुमाथि हुने चरम अन्याय, अत्याचार र शोषण उत्पीडनका विरुद्ध अन्तिम उपायका रूपमा
विद्रोहको स्वतन्त्रता। 
तर, 
(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतामा खलल पर्नेे 
वा संघीय इकाइ बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने कार्य वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदाय बीचको 
सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे वा जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य वा गाली वेइज्जती, 
अदालतको अवहेलना हुने वा अपराधको दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता प्रतिकुल
हुने तथा सामन्तवाद साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन 
बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन। 
(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले  नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने वा  
संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने वा राष्ट्रको 
विरुद्ध जासुसी गर्ने वा राष्ट्रिय गोप्यता भंङ्ग गर्ने वा नेपालको वाह्य सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै 
विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने (राज्यद्रोह गर्ने) वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा
खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको 
सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल
हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने वा राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने वा राष्ट्रिय गोप्यता भङ्ग गर्ने वा नेपालको वाह्य सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने (राज्यद्रोह गर्ने) वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लि•को आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नागरिकलाई जातीय, भाषिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक वा लै•िक आधारमा बन्देज  लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्न वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने, वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्र्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन र राष्ट्रघाती कार्य गर्ने विदेशी शक्तिहरूको दलाली गर्ने, राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्र गर्ने वा प्रतिगमनकारी कार्य गर्ने वा त्यस्ता कार्य गर्न कुनै संरचना वा संयन्त्र खडा गर्ने राजनीतिक दललाई मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन वनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(५) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हितमा खलल पर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य वा अपराध गर्ने तथा सो को दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन  बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(६) खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, रोजगार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्नेे गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
२४.  समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षण र लाभबाट
वञ्चित गरिने छैन।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखिकरण, शारीरिक अवस्था, अपा•ता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन। 
तर आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी,  किसान, मजदुर,  उत्पीडित क्षेत्र, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय वा विपन्न वर्ग, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपा•ता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन।
स्पष्टिकरणः यस भाग तथा भाग ४ (राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व) को प्रयोजनका लागि “विपन्न” भन्नाले औसत गरीबी भन्दा मुनिका नागरिकहरूलाई जनाउँनेछ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखिकरण, शारीरिक अवस्था, अपा•ता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन।
(४) समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन।
(५) पुर्ख्यौली सम्पतिमा विना लैङ्गिक भेदभाव सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। तर बाबुआमाले इच्छाएको अवस्थामा वाहेक त्यस्तो सम्पत्तिमा बाबुआमाको शेष पछि मात्रै सन्तानको हक लाग्नेछ। 
२५.  आमसञ्चार सम्बन्धी हकः (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन।
तर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा संघीय इकाइ बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झूटो सामग्री प्रकाशन वा प्रशारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्‍याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता प्रतिकुल र छुवाछुत एवं जातीय तथा लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने  छैन। 
(२) कुनै श्रव्य, श्रव्य दृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने   छैन।
(३) कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरे वापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक  
हुनेछ।
(४) कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रशारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन।
२६.  न्याय सम्बन्धी हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन।
(२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ। त्यस्तो व्यक्तिले आÇनो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन।
तर निवारक नजरबन्दमा रहेको गैरनेपाली नागरिक र शत्रु राज्यको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने  छैन। 
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्तिलाई जनाउनेछ।
(३) पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन।
तर निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति र शत्रु राज्यको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने   छैन। 
(४)   तत्काल प्रचलित  कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन।
(५)   कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने   छैन।
(६)   कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन।
(७)   कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आÇनो विरुद्ध वोल्न, लेख्न, साक्षी हुन वा सहीछाप गर्न कर लगाइने छैन।
(८)   प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक  हुनेछ।
(९)   प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ।
(१०)   असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ।
२७.  अपराधका पीडितको हकः (१) अपराधका पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान 
तहकिकात तथा कारवाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ।
(२) अपराधका पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने हक 
हुनेछ।
२८.  यातना विरुद्धको हकः (१) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन। 
(२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक  हुनेछ।
२९.  निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकः (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन।
(२) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा खलल पार्ने, साम्प्रदायिक द•ा फैलाई सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल गंभीर खलल पार्ने र शत्रु राज्यको नागरिक बाहेक अन्य व्यक्तिका हकमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजका परिवारका सदस्यलाई जानकारी दिइनेछ।
(३) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
३०  छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई वर्ग, लिंग, जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेशा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन।
(३) कुनै वर्ग, लिंग, जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका व्यक्ति वा समुदायलाई उच वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतका आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन।
(४)  जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी तथा कुनै व्यक्तिलाई निजको इच्छा विपरित काममा लगाउन वा कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको विभेद गर्न पाइने छैन।
(५) छुवाछुत तथा भेदभावजन्य सबै प्रकारका कार्य जघन्य सामाजिक अपराधको रूपमा कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्तिको हक हुनेछ।
३१.  सम्पत्ति सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ।
(२) राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्यकता अनुसार प्रगतिशील कर लगाउन सक्नेछ।
(३) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन।

तर कुनै पनि व्यक्तिको अनुत्पादक सम्पत्ति वा निजले गैरकानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने  छैन।

(४) क्रान्तिकारी भूमिसुधारको प्रयोजनको लागि भूमिहीन किसान तथा सुकुम्बासीहरूलाई वितरण गर्न जमीन अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिन राज्य वाध्य हुने छैन।  
(५) भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्न राज्यले कानून बनाई भूमिको नियमन र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
३२.  धार्मिक स्वतन्त्रताको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ।

तर कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकता प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भ• गर्ने कृयाकलाप गर्न गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न गराउन पाउने छैन।
(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आÇनो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। 
३३.  सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। 
तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन।

३४.  गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ। 

३५.  शोषण विरुद्धको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ।

(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन।

(३) मानिसलाई बेच–बिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन। त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
(४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन।

तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नागरिकलाई अनिवार्य सेवामा लगाउन सकिने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने  छैन।
(५). राज्यले यो संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र यस धारामा उल्लिखित उत्पीडित र शोषण विरुद्धका हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि सवै तहमा छुट्टै इजलास वा अदालतको व्यवस्था गर्नेछ। 

३६.  वातावरण सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वस्थ, स्वच्छ र दिगो वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावबाट सुरक्षित रहन पाउने अनुकुलनको हक हुनेछ।
(३) वातावरणीय प्रदुषण वा र्‍हासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक हुुनेछ।
३७.  शिक्षा सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई मातृभाषामा कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा पाउने हक हुनेछ।
(२) प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क  हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक  हुनेछ।

(३) विपन्न वर्गका नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। 
(४) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने गरी विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक   हुनेछ।
३८.  भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ।
(२) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको साँस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ।
(३) नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने हक  हुनेछ। 
(४) प्रत्येक व्यक्तिलाई कला र साहित्य सिर्जना गर्ने, त्यसको विकास गर्ने, कानून बमोजिम आफ्नो बौद्धिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने तथा सोबाट लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। 
३९.  रोजगारी सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीका शर्त र अवस्था कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ।
(३) प्रत्येक बेरोजगार नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम भत्ता पाउने हक हुनेछ।
४०.  श्रम सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास र श्रमसम्वन्धी आवश्यक प्राविधिक लगायत अन्य शिक्षा वा तालिमको हक हुनेछ। 
(२) प्रत्येक श्रमिकलाई सम्मानित जीवन यापनका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।

(३) प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामुहिक सौदाबाजी गर्ने र हडताल गर्न पाउने हक हुनेछ।

(४). संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र सवै तहमा आवश्यक श्रम अदालतको व्यवस्था गरिनेछ। 
४१  स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुनेछ।
(३) प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचित स्वास्थ्य सेवाको हक हुनेछ।
(४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।
(५) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ।
४२  खाद्य सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ। खाद्यसम्प्रभुताको रक्षाकालागि प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई खाद्य उत्पादनसंग सम्वन्धित उत्पादनशील भूमि र परम्परागत वीउविजन लगायतका स्रोतसाधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपभोगको अधिकार हुनेछ। 

४३  आवास सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ मर्यादित वसोवासका लागि आवश्यक आवासको हक हुनेछ।
(२) कानून बमोजिम अत्यावश्यक सार्वजनिक हितका लागि र वैकल्पिक वसोवासको व्यवस्था गरेर बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई वासस्थानबाट हटाइने वा सो उपर कुनै अतिक्रमण गरिने छैन।
४४  महिला सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक विभेद विना समान वंशीय हक हुनेछ।
(२) महिला विरुद्ध कुनै किसिमको लैङ्गिक भेदभाव गरिने छैन।
(३) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन सम्बन्धी निर्णायक हक हुनेछ।
(४) महिला विरुद्ध राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
(५) महिला समुदायलाई राज्य संयन्त्रका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रमा समावेशी, समानुपातिक आधारमा क्षतिपूर्ति सहित सहभागिताको हक हुनेछ। क्षतिपूर्ति सम्वन्धी व्यवस्था कानूनले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ। 

(६) प्रत्येक महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रेाजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अधिकार हुनेछ। यसमा विपन्न वर्गका महिलालाई प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ। 

४५  बालबालिका सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आÇनो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको  हक हुनेछ। 
(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ।
(३) प्रत्येक बालबालिकालाई उचित  स्याहार सहितको प्रारम्भिक बालबिकासको हक 
हुनेछ।
(४) प्रत्येक बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ। 
(५) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन। 
(६) कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन।
(७) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र वलमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा साँस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन।
(८) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन।
(९) प्रत्येक बालबालिकालाई बालमैत्री न्यायको हक हुनेछ।
(१०) असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थितिका, अपा•ता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, एवं जोखिममा रहेका बालबाालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ। 
(११) उपधारा (५), (६), (७) र (८) बमोजिमका  कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
४६  दलित समुदाय सम्बन्धी हक : 
दलित समुदायको आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा निम्नानुसार विशेषाधिकार रहनेछ : 
१. जात, समुदाय, वंश वा पेशाका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि स्थानमा कुनै किसिमको छुवाछुत र भेदभाव गरिनेछैन। त्यस्तो व्यवहार मानवता विरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराध मानिनेछ। पीडित व्यक्तिले कानुनद्धारा निर्धारण भए बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ। 
२. सरकारी, अर्ध–सरकारी र गैरसरकारी उद्योग र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारीको प्रत्याभूति गरिनेछ। 
३. दलितको परम्परागत पेसाजन्य आधुनिक व्यवस्थामा दलितलाई प्राथमिकता दिइनेछ र तदनुरुपको सोच तथा स्रोत उपलव्ध गराइनेछ।
४. राज्यले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलव्ध गराउनेछ।
५. आवास नभएका दलितलाई आवासको व्यवस्था राज्यले गराउनेछ।
६. दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुनद्धारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
७. दलितहरुको सामाजिक प्रगतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ। साथै आर्थिक उपार्जन गर्ने सोच र श्रोत उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। 
८. संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय र विशेष संरचनाका राजनैतिक निकायमा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ।
९. निजामति, सेवा, सेना, प्रहरी लगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलितको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि समावेशी र समानुपातिक आधारमा कानुनद्धारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ। 
१०. दलित समुदायको बाहुल्यता रहेका स्थानीय निकायमा दलित समुदायलाई राजनैतिक अग्राधिकार रहनेछ। त्यस्तो राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्था दुइ कार्यकालपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
११. दलित समुदायले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारमा पहाडी दलित, मधेसी दलित र दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछन्। 

४७
परिवार सम्बन्धी हकः (१) कसैले पनि एकभन्दा बढी पति वा पत्नी राख्न पाउने  छैन।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्न पाउने तथा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ।
(३) विवाह गर्ने पक्षको इच्छा विपरित वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमति विना विवाह गराउन पाइने छैन।
(४) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेछ।
(५) सन्तानको पालन पोषण, स्याहार संभार तथा सर्वाङ्गिण विकासका लागि आमा बाबुको समान अधिकार र दायित्व हुनेछ साथै अभिभावकको सम्मान र पालनपोषण गर्ने प्रत्येक सन्तानको अधिकार र दायित्व हुनेछ। 
(६) उपधारा (१) र उपधारा (३) विपरितको कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ।

(७). यस धारामा उल्लेखित अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि सवै तहमा छुट्टै पारिवारिक इजलास वा अदालतको व्यवस्था गरिनेछ। 

४८  सामाजिक न्यायको हकः  (१) सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, पछाडि पारिएका वर्ग, किसान र मजदूर वर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता   दिइनेछ।
(३) विपन्न वर्ग, अपा•ता भएका व्यक्ति तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक  हुनेछ।
(४) प्रत्येक किसानलाई कृषि कार्यको लागि भूमिमाथिको हक, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्वन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक, कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको हक तथा सशक्तिकरण र विकासको लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
(५) आदिबासी, जनजातिलाई आफ्नो पहिचान सहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तिकरण र विकासको लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। आदिवासी, जनजाति समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार तथा स्वतन्त्र, पूर्ण र सुसूचित सहमतिको हक हुनेछ। 

(६) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र संास्कृतिक अधिकार प्रयोगका लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
(७) मधेशी समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार हुनेछ र आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको र महिलाको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
(८) उत्पीडित क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
(९) अपा•ता भएका व्यक्तिलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ।
(१०) प्रत्येक युवालाई वौद्धिक, नैतिक र शारीरिक सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्राप्त गर्दै व्यक्तित्व विकासको हक हुने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सहभागिताका अवसरको हक हुनेछ।
(११) विगतमा भएका सबै जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका शहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, अपा• र घाइतेलाई राज्यका सबै संयन्त्रमा सहभागिता, सरकारी र सार्वजनिक सेवामा विशेष सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा, राहत र निवृत्तभरणको हक हुनेछ।
(१२). आदिवासी–जनजाति र स्थानीय समुदायलाई भूमि र प्राकृतिक सम्पदामाथि अग्राधिकारको हक हुनेछ। 

४९  सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकः विपन्न वर्ग, अशक्त, असहाय, असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, आÇनो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।
५०  उपभोक्ताको हकः (१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

(२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक  हुनेछ।
५१  देश निकाला विरुद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि कसुरमा देश निकाला गरिने छैन।
५२  मौलिक हकको कार्यान्वयन र संवैधानिक उपचारको हकः (१) यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उपचार प्राप्त गर्ने हक प्रत्येक नागरिकको हुनेछ। 
(२) यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरूको निर्माण वा संशोधन वा खारेजी सम्वन्धी कार्य तथा न्यायिक संरचनाहरूको स्थापना छ महिनाभित्र गरिनेछ।

(३) विशेषाधिकार तथा अग्राधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त मानव विकास सूचकांकको आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा आवश्यक समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी सोही अनुसार थप कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ। 
(४). नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अरुको हकअधिकार तथा सामाजिक मानमर्यादा र प्रतिष्ठाको सम्मान, सार्वजनिक व्यवस्था वा स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षणकालागि वाहेक अन्य आधारमा यस भागमा उल्लेखित मौलिक हकहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने गरी निर्माण गरिने कुनै पनि कानूनहरू स्वतः असंवैधानिक हुनेछन्।

(ख) मौलिक कर्तव्य
५३. नागरिकका कर्तव्यः प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन् –
(क) मुलुकप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु, 
(ख)  मुलुकका संवेदनशील विषयहरूसंग सम्वन्धित गोपनीयता कायम राख्नु,
(ग) जनताको लोकतन्त्र, मानव अधिकार, शान्ति, अग्रगामी परिवर्तन र विकासको पक्षमा संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
(घ) देशले चाहेका वखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सोकालागि प्रत्येक १८ वर्ष नाघेका स्वस्थ नागरिकले राष्ट्रको रक्षाकालागि अनिवार्य सैनिक तालिम गर्नु 
(ङ) सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु,
(च) कानून बमोजिम कर तिर्नु,
(छ) देश, समाज र अन्य व्यक्तिको अधिकारमा आघात नपुग्ने गरी आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रयोग गर्नु,
(ज) श्रमको सम्मान गर्नु, 
(झ) आमा, बाबु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, महिला, अशक्त तथा असहाय, अपा•ता भएका व्यक्ति तथा मानव समुदायप्रति आवश्यकता र अवस्था अनुसार पालनपोषण तथा आदर र सम्मान गर्नु,

भाग ४
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू
५४.  राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिः एकिकृत, समष्टीगत, सर्वांगिण तथा संन्तुलित नीति तथा सिद्धान्तमा आधारित हुंदै  राज्यका निर्देशक नीति तथा सिद्धान्तहरू देहायबमोजिम हुनेछन्ः 
(१)  बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी समुन्नत, समृद्ध एवं समाजवादउन्मुख समाजको निर्माणका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनसहित सर्वसमावेशी, समानुपातिक एवं प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित सहभागितामूलक जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक शासनप्रणाली राज्यको राजनीतिक नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ। 
(२)  अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेसिक आर्थिक शोषण उत्पीडनको उन्मूलन गर्दै देशभित्र उपलब्ध स्रोत र साधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उपलब्धता र प्रतिफलको सर्वसमावेशी एवं समानुपातिक वितरणप्रति सम्पूर्ण जनताको समान पहुँच सुनिश्चित गरी स्वदेशी निजी, सहकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवं उन्नतिशील गराउदै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको नियमन, नियन्त्रण र उन्मूलन गर्दै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकोे निर्माण गर्नु राज्यको आर्थिक नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।  
(३)  सबैखाले जातीय अहंकारबाद, पितृसत्तात्मक सोच, वर्णाश्रम व्यवस्थाजन्य मनुवादी चिन्तन, तथा समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभाव, द्वेष र असहिष्णुताहरूलाई उन्मूलन गरी समानता, उच्च सार्वजनिक नैतिकता र समान न्यायमा आधारित समाजको स्थापना गर्नु राज्यको सामाजिक नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ। 
(४)  विद्यमान सामन्ती उत्पादनप्रणालीको उन्मूलन गर्दै भूमि तथा कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रको दिगो र सन्तुलित विकासका लागि मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमाथि कृषक तथा अन्य श्रमजीवि वर्गको निजी तथा सामुदायिक स्वामित्व र नियन्त्रणमा आधारित वैज्ञानिक उत्पादनप्रणालीको सुनिश्चित गर्नु राज्यको भूमि तथा कृषि नीति एवं सिद्धान्त हुनेछ।  
(५)  कृषि, वन, जल र प्रकृतिका अनुपम वरदानसाबित हिमालय श्रृङ्खलाहरूको पर्यावणीय संरक्षण र सम्बर्द्धन एवं विश्व जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको प्रभावकारी अनुकूलनमा आधारित स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर उद्योगधन्दा र पर्यटनजस्ता सेवा उद्योगहरूको दिगो एवं सन्तुलित विकास गर्दै मुलुकलाई क्रमशः उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोगका सबै क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण र स्वचालन राज्यको औद्योगिक नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।  
(६)  मानवअधिकार, श्रम तथा वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नीति तथा सिद्धान्तमा आधारित समाजवादउन्मुख उत्पादनप्रणाली र सम्बन्धको विकासका लागि स्वदेशी श्रम, स्रोत, ज्ञान, प्रविधि र बजारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्र र जनताको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बाह्य पुँजि, लगानी र प्रविधिलाई पनि सहयोगिको रुपमा आत्मसात गर्नु राज्यको पुँजी र लगानीसम्बन्धी नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।  
(७) कृषि क्षेत्रमा विद्यमान सबै प्रकारका सामन्ती उत्पादनसम्बन्ध र त्यसका अवशेषहरूको उन्मूलन गर्दै जसको जोत उसको पोत कायम गर्ने राज्यको क्रान्तिकारी भूमिसुधार नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।
(८) आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक लगानीमा नेपालमा उपलब्ध जलस्रोत, जलविद्युत र अन्य स्वच्छ वैकल्पिक ऊर्जाको विकास, वितरण र सर्वसुलभ मूल्यमा समान पहुँच तथा नेपालमा वा नेपाल हुँदै बग्ने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूमाथिको वर्तमान एवं भावी उपयोग र उपभोगमाथि नेपालको अग्राधिकारसहित तटीय मुलुकहरूसँगको संयुक्त जलसहकार्य तथा जलस्रोत र जलविद्युतको विकास, वितरण र उपभोगमा आन्तरिक बजारलाई पहिलो प्राथमिकता नेपालको जलस्रोत एवं ऊर्जा नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ। 
(९). शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवास माथि सवै जनताको मौलिक हक स्थापित गर्दै तिनको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने नीति राज्यले लिनेछ।
(१०).  अपांग, असहाय, वृद्धवृद्धा, अति सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति आदिको सामाजिक सुरक्षा गर्नु राज्यको सामाजिक सुरक्षा नीति हुनेछ। 
(११) जलस्रोत, जलविद्युत, सञ्चार, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा गरिने विदेशी लगानीका हकमा संघ, प्रदेश, र क्षेत्रका जनताहरूको अग्राधिकारसहित बहुमत शेयरलगानीका आधारमा विदेशी लगानी व्यवस्थित गर्ने राज्यको वैदेशिक लगानी नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ। 
(१२) देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई अविच्छिन्न राख्दै असंलग्नता, तटस्थता एवं विश्वशान्तिमा आधारित परस्परमा कुनै पनि प्रकारका अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा पारस्परिक सम्मान र लाभमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नियमित एवं निर्देशित गर्ने आधारभूत नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ। 
(१३) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा वाणिज्य तथा पारवहन सुविधा निर्वाध उपभोग गर्नपाउने राज्यको वाणिज्य तथा पारवहन नीति हुनेछ। 
(१४) राष्ट्रिय सम्पदा तथा नेपालस्थित विश्वसम्पदाहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै दु्रत गतिमा आधुनिकीकरण गर्ने राज्यको राष्ट्रिय सम्पदासम्बन्धी नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ। 
(१५) टे्रड युनियनको मौलिक हक अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन निकायमा मजुदरहरूको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने राज्यको श्रम नीति हुनेछ। 
(१६)  राज्यभित्रका सबै प्राकृतिक श्रोत र साधन राज्यको स्वामित्वमा रहने राज्यको नीति हुनेछ।  
(१७)  मानव निर्मित उत्पादन, विनिमय, वितरण र उपभोग लगायत अरु सबै श्रोत साधनहरू राज्य, सामुहिक, सहकारी र व्यक्तिगत रूपमा रहने राज्यको नीति हुनेछ। 
(१८)  नेपाललाई यान्त्रिकिकरण, स्वचालनको दिशामा लैजानका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न स्तरका दक्ष प्राविधिक तथा विज्ञ जनशक्ति निर्माण हुने गरि हालको शिक्षा नीतिमा पुनरसरचना गर्नु राज्यको शिक्षा नीति हुनेछ।     
(१९). राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण र तीव्र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा युवाशक्तिलाई परिचालित गर्न आवश्यक नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने राज्यको युवासम्वन्धी नीति हुनेछ।    

५५. राज्यका दायित्वहरूः (१) यस संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति र अन्य प्रावधानहरूको छिटो र छरितोरूपमा प्रभावकारी पालना र कार्यान्वयन राज्यको दायित्व हुनेछ। 
(२)  सम्पूर्ण जनताहरूलाई आन्तरिक तथा बाह्य सबै क्षेत्र र निकायमा हुने सबै किसिमका भेदभाव, शोषण र दमनको नियन्त्रण एवं निराकरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक तथा न्यायिक कदमहरू चाल्नु राज्यकोे दायित्व हुनेछ। 
(३)  आजसम्म भएका विभिन्न जनसघर्ष, जनआन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका, यातना वा बेपत्ता पारिएका, गैरन्यायिक हत्याको शिकार भएका तथा अन्य विभिन्न किसिमले घाइते, अशक्त र असक्षम भएका व्यक्ति तथा तिनका परिवारहरूलाई उचित राहत, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्योपचार र पुनर्स्थापन गर्दै सम्पूर्ण दोषीहरूमाथि कडा कारबाही र सजाय सुनिश्चित गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी यिनको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ। 
(४) नेपाल राज्यपक्ष भएका मानवअधिकार, श्रमिक अधिकार सँग सम्बन्धित सन्धिसम्झौताहरूको राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी पालना र कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक तथा अन्य आवश्यक कदमहरू चाल्नु तथा त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ। 
(५) नेपाल राज्यपक्ष भएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पीहरूसँग भएका सन्धि, सम्झौता र करारहरूको समयानुकूल पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी र आवश्यकताअनुसार  देश र जनताको सर्वोत्तम हित हुनेगरी पारदर्शी ढंगले नयाँ सन्धि, सम्झौता र करारहरू सम्पन्न गर्दै व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालिनका हकमा जनमत संग्रह र अन्यमा व्यवस्थापिकाको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ। 

५६. प्रतिवेदन पेश गर्ने : यस भागमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक नीति, सिद्धान्त तथा दायित्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त चालिएका कदम र उपलब्धिहरूसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रप्रमुखले संघीय व्यवस्थापिकासमक्ष अनुमोदनका लागि पेश 
गर्नेछन्।

५७. अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाः यस भागमा उल्लेखित निर्देशक नीति, सिद्धान्त र दायित्वहरूको आवधिकरूपमा प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागि कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिका अन्तर्गत अनुगमन समितिहरू गठन गरिनेछन्। 

५८. अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेः 
(१) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति  तथा दायित्वहरूको प्रभावकारी पालना वा उल्लंघन भए वा नभएको विषयमा प्रत्येक नागरिक, संस्था, सरोकारवाला समुदाय वा प्रदेश, तह र क्षेत्रलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार हुनेछ। 

(२) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति  तथा दायित्वहरूको पालना वा उल्लंघन भए वा नभएको विषयमा अन्तिम व्याख्या र निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।

भाग ५
राज्यको संरचना, तह र राज्यशक्तिको बा“डफा“ड 

५९. परिभाषा 

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानको यस भागमा : –
(क) ‘संघीय” भन्नाले दुई वा सोभन्दा वढी प्रदेश मिलेको संघीय संरचनाको सबभन्दा माथिल्लो  तहको रूपमा रहने संघीय तह सम्झनु पर्छ। यस शब्दले संघीय नेपालको विभिन्न प्रदेशहरू, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको समष्टिगत स्वरूपलाई समेत जनाउँछ।
(ख) ‘प्रदेश” भन्नाले संघीय एकाईमा विभाजन गरिएको नेपालको संघीय एकाईको क्षेत्र र स्वरूप सम्झनु पर्छ।
(ग) ‘स्थानीय तह” भन्नाले प्रदेश अन्तर्गत स्थापना हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सम्झनु पर्छ।
(घ) ‘विशेष संरचना” भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्झनु पर्छ।
(ङ) “स्वायत्त क्षेत्र” भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने एक जाति/समुदाय वा भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ।
(च) “संरक्षित क्षेत्र” भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रूपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई सम्झनुपर्छ।
(छ) “विशेष क्षेत्र” भन्नाले स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको, सम्बन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका,े आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न स्थापना गरिने भौगोलिक एकाइलाई सम्झनु पर्छ।
(ज) ……राज्यशक्ति” भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्वन्धी अधिकार सम्झनु पर्छ।
(झ) ……सूची” भन्नाले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना अन्तर्गत स्थापना हुने स्वायत्त क्षेत्रलाई यो संविधान वमोजिम प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने विषयको सूची सम्झनु पर्छ र सो शव्दले संविधानमा उल्लेखित साझा सूची समेतलाई जनाउँछ।

६०। राज्य संरचना, तह र राज्यशक्तिको स्वरूपः
(१) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले यस संविधानमा उल्लेख गरिए वमोजिम गर्नेछन्।
(२) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले नेपालको एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा मुलुकको दीर्घकालिन हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारको संरक्षण गर्नेछन्।
(३) प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गतका स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी–जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभुति हुनेछ। 

६१. संघीय नेपालको तहगत संरचना
(१) संघीय नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमका संघ तथा प्रदेशमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका रहने छ।
(३) उपधारा (१) बमोजिमको स्थानीय तहमा संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्ने गरी प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित परिषद रहने छ।
(४) उपधारा (१) वमोजिमको मूल संरचनाको अतिरिक्त विशेष संरचनाको रूपमा संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहन सक्नेछन्।
(५) उपधारा (४) बमोजिम स्थापना हुने स्वायत्त क्षेत्रमा संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्ने गरी प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित परिषद रहने छ।

६२. प्रदेशको निर्माण
(१) नेपालको एकात्मक राज्यको स्वरूपलाई पुनर्संरचना गरी जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा जनताको संघीय गणतन्त्र नेपाललाई वाह्र स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ।
(२) उपधारा (१) वमोजिम निर्माण गरिएका प्रदेशको नाम र क्षेत्र अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम 
हुनेछ।
(३) उपधारा (२) वमोजिम विभाजित प्रदेशको नाम हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।
(४) उपधारा (३) वमोजिम प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने विषयमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमत कायम हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेमा जनमत संग्रह गर्न सक्ने छ।
(५) यस संविधान वमोजिमका प्रदेशहरू एक आपसमा गाभिन तथा थप नयाँ प्रदेशको रूपमा निर्माण गर्न परेमा वा प्रादेशिक सिमानालाई एक आपसमा मिलाई हेरफेर गर्न परेमा सम्वन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।
(६) उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा संघीय व्यवस्थापिकामा दुई तिहाई बहुमत नपुगी अनुमोदन गर्न नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशहरूमा जनमत संग्रह गर्न सकिने छ।
(७) उपधारा (४) र उपधारा (६) बमोजिम भएको जनमत संग्रहको निर्णय अनुसार संघीय व्यवस्थापिकाले संविधान संशोधन गर्ने छ।
(८) उपधारा (३), उपधारा (४) र उपधारा (५) बमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्ने र उपधारा (४) र उपधारा (६) बमोजिम जनमत संग्रह गर्ने लगायत अन्य व्यवस्था संघीय व्यवस्थापिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ। 
(९) प्रदेशको राजधानी अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने छ। प्रादेशिक राजधानी हेरफेर गर्नु परेमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरेको स्थानमा रहने छ। प्रादेशिक राजधानीको स्थान हेरफेर गर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

६३. संघको राजधानी
(१) संघको राजधानी संघीय सरकारले तोकेको स्थानमा रहनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम तोकिएको स्थानलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतले हेरफेर गर्न सक्नेछ।

६४. स्थानीय तहको निर्माण र क्षेत्र निर्धारण
(१) यस संविधान वमोजिम निर्माण भएका प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहनेछन्।
(२) उपधारा (१) बमोजिम रहने स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि प्रादेशिक सरकारलाई संघीय सरकारले निश्चित मापदण्ड तोक्न सक्ने छ। यसरी मापदण्ड तोक्दा संघीय सरकारले सापेक्षिक रूपमा समान जनसंख्या, भौगोलिक तथा प्रशासनिक अनुकूलता, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अवस्थिति र सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको सांस्कृतिक तथा सामुदायिक पक्षलाई ध्यान दिनु पर्ने छ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गर्नेछ। उक्त प्रस्तावलाई प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुइ तिहाइ वहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ। प्रादेशिक सरकारले आवश्यक ठानेमा स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव आयोग मार्फत तयार गर्न सक्नेछ।
(४) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने स्थानीय तहको संख्या, सिमा र क्षेत्र यो संविधान बमोजिम प्रादेशिक सरकार गठन भएको मितिले एक वर्ष भित्र निर्धारण गरी सक्नु पर्नेछ।
(५) उपधारा (१) बमोजिम स्थानीय निकायको गठन नभएसम्मका लागि विद्यमान स्थानीय तह कायम रहने छन्। 
(६) स्थानीय तहको गठन र संरचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६५. विशेष संरचना सम्वन्धी व्यवस्था
(१) संविधानको धारा ६८ वमोजिमको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र आदिवासी जनजाति वा भाषिक समुदायको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।
(२) उपधारा (१) को अतिरिक्त अति अल्पसंख्यकरूपमा रहेका जाति/समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ। प्रदेश अन्तर्गत अति अल्पसंख्यकरूपमा रहेका जाति/ समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिने छ।
(३) उपधारा (१) र (२) वमोजिमको क्षेत्रले नसमेटेका सम्वन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।
(४) स्वायत्त क्षेत्रहरूको निर्माणको लागि सिफारिस गर्न प्रादेशिक सरकारले एक अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नेछ। स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण पहिलोपटक प्रादेशिक सरकार गठन भएको एक वर्ष भित्रगरिसक्नु पर्नेछ।
(५) उपधारा (४) बमोजिमका स्वायत्त क्षेत्रहरूको नाम हेरफेर, थपघट र परिवर्तन गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।
(६) उपधारा (२) र (३) बमोजिम संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र निर्माण गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुइतिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गर्न सकिनेछ।
(७) स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम
हुनेछ।

६६. संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको अधिकारको बाँडफँाड
(१) यस संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लेखित विषयमा संघको अधिकार निहित रहने छ। संघीय व्यवस्थापिकाले यस संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लेखित विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ।
(२) यस संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयमा प्रदेशको अधिकार निहित रहने छ। प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले यस संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयमा आफ्नो प्रदेश भित्र लागु हुने गरी कानून बनाउन सक्नेछ।
(३) यस संविधानमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुसूची ७ मा उल्लेखित साझा सूचीका विषयमा संघीय व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरेको विधायनको आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र ढाचाँको आधारमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानून निर्माण गर्न सक्नेछ।
(४) उपधारा (१) र (२) मा उल्लेखित विधायिकी अधिकारका साथै यस संविधान वमोजिम संघ तथा प्रदेशलाई कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार हुनेछ।
(५) स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने छ। अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयमा स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ। यसरी बनाएको कानून प्रादेशिक कानूनसँग बाँझिएमा बाँझिएको हदसम्म स्वतः निष्कि्रय हुनेछ।
(६) उपधारा (५) को विधायिकी अधिकार सहित स्थानीय तहमा व्यवस्था भएको निर्वाचित परिषदलाई कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार हुनेछ।
(७) विशेष संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। अनुसूची ९ मा उल्लेखित विषयमा स्वायत्त क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्र भित्र लागु हुने गरी कानून बनाउन सक्नेछ। यसरी बनाएको कानून प्रादेशिक कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कि्रय हुनेछ। 
(८) उपधारा (७) को विधायिकी अधिकार सहित स्वायत्त क्षेत्रमा व्यवस्था भएको निर्वाचित परिषदलाई कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहनेछ।
(९). स्वायत्त क्षेत्र वा संख्यात्मक अनुपात न्यून रहेका आदिवासी जनजातिको हकमा संघ तथा प्रदेशका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने तहमा कानून वनाई अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरिनेछ। 
(१०) यस संविधान बमोजिम स्थापना गरिने विशेष संरचना अन्तर्गतका विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको अधिकार प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(११) उपधारा (५) र (७) मा उल्लेखित कुराले प्रादेशिक सरकारलाई आफ्नो सूचीमा परेको विषयमा कानूनद्वारा स्थानीय तह र विशेष संरचनालाई थप अधिकार प्रदान गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।
(१२) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सुचीमा वा साझा सुचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा तथा यो संविधान तथा संविधान अन्तरगतका कानूनमा नतोकिएको विषयमा कानून वनाउने अधिकार संघीय व्यवस्थापिकामा निहित हुनेछ।

६७.  संघीय एकाइहरू वीच अन्तर सम्वन्ध
(१) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना वीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ।
(२) प्रदेश प्रदेश वीचको आपसी सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न संघले प्रदेशहरू वीच आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
(३) दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयमा कानून निर्माण गर्न संघीय व्यवस्थापिका समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ।
(४) संघले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू वीच समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा सवै प्रदेशहरूका लागि संविधान र कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेशको कर्तव्य हुनेछ। तर प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी संघले कुनै निर्देशन वा कार्यकारिणी आदेश जारी गर्ने छैन।
(५) कुनै पनि प्रदेशले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा संघीय मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकतानुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका निलम्वन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ।
(६) उपधारा (५) वमोजिम कुनै प्रदेशको सरकार वा व्यवस्थापिका निलम्बन वा विघटन गरेकोमा पैतीस दिन भित्र संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। तर संघीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो आदेश स्वतः निष्कृय भएको मानिनेछ।
(७)  उपधारा (६) वमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिना भित्र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुनेछ।
(८)  उपधारा (७) वमोजिम निर्वाचन नभए सम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन कायम रहनेछ।
(९)  कुनै एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ।
(१०) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसंग साझा चासो र हितको विषयमा एक अर्कालाई सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा एक आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन्।
(११) कुनै एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा र सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।
(१२) संघले सम्बन्धित प्रदेश मार्फत् स्थानीय तह र विशेष संरचनालाई संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ।

६८. संघीय एकाइहरू बीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था
(१) संघ र प्रदेश वीच र प्रदेश प्रदेश वीच विवाद उत्पन्न हुन नदिन र उत्पन्न भएका विवादको समाधान गर्न वा समाधान नभएका विषय संघीय व्यवस्थापिकामा सिफारिस गर्न एक अन्तर प्रादेशिक परिषद रहने छ। जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्।
क) कार्यकारी प्रमुख — अध्यक्ष
ख) संघीय गृहमन्त्री — सदस्य
ग) संघीय अर्थमन्त्री — सदस्य
घ) प्रदेशका प्रमूखहरू — सदस्य
(२) उपधारा (१) बमोजिमको परिषदले आवश्यकता अनुसार परिषदको वैठकमा सम्बन्धित विषयको संघीय मन्त्री र प्रादेशिक मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने छ।
(३) उपधारा (१) बमोजिमको परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुने छ।
(४) अन्तर प्रादेशिक परिषदबाट सिफारिस भई आएका वा संघीय व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेका विषयलाई संघीय व्यवस्थापिकाको बैठकमा छलफल गरी समाधान गरिनेछ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया संघीय व्यवस्थापिकाले कानून बनाई तोके बमोजिम हुने छ।
(६) उपधारा (४) बमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाबाट विवादको समाधान हुन नसकेमा वा संघीय व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेमा जनमत संग्रहको लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।
७) कुनै प्रदेश भित्रको विवाद समाधान गर्न सो प्रदेश वा प्रदेशहरू भित्र प्रादेशिक जनमत संग्रह र समग्र राष्ट्रको विषयमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्न सकिने छ।
(८) जनमत संग्रह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय व्यवस्थापिकाद्वारा कानून बनाई निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ। 
(९) प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रदेश र विशेष संरचनाहरू वा स्थानीय तहहरू वा स्थानीय तह र विशेष संरचनाहरू वा विशेष संरचना अन्तर्गतका क्षेत्रहरू वीच विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले छलफल गरी समाधान गरिनेछ।
(१०) उपधारा (९) अनुसार विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।
(११) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेश र विशेष संरचना र स्थानीय तह र विशेष संरचनाका क्षेत्रहरू वीच संविधानद्वारा सूचीकृत अधिकारको विषयमा वा संवैधानिक व्याख्याको विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको समाधान संघीय व्यवस्थापिकाले गर्नेछ। 
(१२) स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गत स्थापना हुने क्षेत्रहरू, स्थानीय तहहरू, विशेष संरचना अन्तर्गत थापना हुने क्षेत्रहरू वीच उत्पन्न हुने विवाद प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले समाधान गर्नेछ।

६९. आत्मनिर्णयको अधिकार
(१) आदिवासी–जनजाती र मधेसी लगायतका उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई उत्पीडनका विरुद्ध कदम चाल्न राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ। यस अतिरिक्त संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरण सम्बन्धी अधिकारका रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहने छ। यी विषयहरूमा कानून बनाई निश्चित गरिने छ।
(२) उपधारा (१) वमोजिम आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा खलल नपर्ने गरी गरिने छ।

७०.  राजनैतिक अग्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था
(१) उत्पीडित जातीय/समुदायका आधारमा निर्माण हुने प्रदेशहरूको हकमा राजनैतिक दलहरूले निर्वाचनको समयमा र प्रादेशिक सरकार निर्माणको क्रममा सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्य रहेको  उत्पीडित जाति/समुदायको सदस्यलाई मूख्य नेतृत्व तहमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। तर यस्तो राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्था दुई कार्यकाल अथवा दश वर्ष पछि स्वतः निष्कि्रय हुनेछ।
(२) विशेष संरचना अन्तर्गत निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रमा बाहूल्य रहेको उत्पीडित जाति/समुदायको त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्रको प्रमूख नेतृत्व तहमा राजनैतिक अग्राधिकार हुनेछ। तर यस्तो राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्था दुई कार्यकाल अथवा १० वर्ष पछि स्वतः निष्कि्रय हुनेछ।

भाग ६  
कार्यपालिका

७१. संघीय कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग
(१) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही नेपालको संघीय कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित रहनेछ।
(२) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन मन्त्रिपरिषदको सहमतिमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ।
(३) नेपालको संघीय कार्यकारिणी कार्यहरू नेपाल सरकारका नाममा हुनेछन्।
(४) नेपालको संघीय कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची ५ मा उल्लिखित संघीय सूचि र अनुसूची–७ मा उल्लिखित साझा सूचिमा उल्लिखित विषयवस्तुमा सीमित रहनेछ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

७२. राष्ट्रपति 
(१) नेपालमा एकजना राष्ट्रपति रहनेछ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष र सरकारप्रमुख हुनेछ।
(३) राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ।
(३) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रियता एवं नेपाली जनताको एकताको प्रतीक हुनेछ।
(४) राष्ट्रपतिले नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिको लागि यो संविधानको संरक्षण र पालना गर्नेछ।
(५) राष्ट्रपति आफ्नो कर्तव्यपालनको सिलसिलामा नेपाल, नेपाली जनता र संघीय व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनेछ।

७३. राष्ट्रपतिको निर्वाचन
(१) वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन पाँच वर्षको लागि गरिनेछ। तर एउटै व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाउने छैन।
(२) राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी मुलुकभर मतदान भएको कूल सदर मतको पूर्ण वहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ।
(३) पहिलो मतदानमा यदि कुनै उम्मेदवारले पूर्ण वहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरू वीच दोश्रो चरणको मतदानमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तर सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने कुनै उम्मेदवारले दोश्रो चरणको मतदानको उम्मेदवारीबाट नाम फिर्ता लिएमा बाँकी सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
(४) पहिलो मतगणना सम्पन्न भएको मितिले १५ दिन भित्र दोश्रो चरणको मतदान सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
(५) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिद्वारा पूर्ति हुने कुनै पनि राजनैतिक पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ।
(६) यस संविधानमा उल्लेख भए बाहेक राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ।

७४. राष्ट्रपतिको अधिकार एवं कार्यहरू
(१) राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षका हैसियतले देहायका कार्यहरू गर्नेछ : 
(क) विधेयकमा स्वीकृति प्रदान गर्ने।
(ख) विभिन्न न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीहरूको निर्णय बमोजिम भएका दण्ड जरिवाना माफी, मुल्तबी, मिनाहा गर्ने,
(ग) राष्ट्रको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान, मानपदवी तथा पुरस्कारहरू प्रदान गर्ने,
(घ) विदेशी राजदुत तथा कुटनैतिक प्रतिनिधिहरूबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने।
(२) राष्ट्रपतिले देहायका कार्यहरू गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनु पर्नेछ : 
(क) देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,
(ख) मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गर्ने, कार्यसम्पादन नियमावली र निर्देशिका बनाउने,
(ग) दैनिक शासन प्रशासनसँग सम्बन्धित शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्था कायम गर्ने,
(घ) दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र मनोनयन गर्ने,
(ङ) सेना परिचालन, युद्ध र शान्तिको घोषणा गर्ने, संकटकाल घोषणा गर्ने,
(च) व्यवस्थापिका समक्ष नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने,
(छ) अध्यादेश जारी गर्ने,
(च) सरकार सञ्चालनमा आइपर्ने समस्याहरू व्यवस्थापन गर्ने।
(३) राष्ट्रपतिले देहायका कार्यहरू गर्दा व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ : 
(क) राज्यका हरेक निकायको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति,
(ख) राजदूत, विशेष प्रतिनिधि, प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू र गभर्नरको नियुक्ति गर्ने,
(ग) वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा राष्ट्रका तर्फबाट गरिने सन्धि सम्झौताहरू गर्ने,
(घ) वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने,
(ङ) आकस्मिक कार्यक्रम र वजेट माग गर्ने।

७५. उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन
(१) राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गर्दाकै अवस्थामा आफूभन्दा अलग जातिय सुमदाय, क्षेत्र वा लिङ्गको एकजना व्यक्तिलाई उपराष्ट्रपतिको रूपमा प्रस्तावित गर्नुपर्नेछ।
(२) राष्ट्रपतिको उम्मेदवार मध्ये जुन उम्मेदवार विजयी हुन्छ सोही उम्मेदवारले प्रस्तावित गरेको व्यक्तिलाई उपराष्ट्रपति घोषित गरिनेछ।

७६. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको योग्यता
देहायको योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार बन्न सक्नेछ : 
(क) वंशजको नाताले नेपाली नागरिक,
(ख) ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) संघीय व्यवस्थापिकाको सदस्य हुन योग्यता पुगेको,
(घ) अन्य कुनै कानुनले अयोग्य नभएको।

७७. राष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्था
(१) देहायको अवस्थामा राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ : 
(क) मृत्यु भएमा, वा
(ख) पदावधि समाप्त भएमा, वा
(ग) लिखित राजिनामा दिएमा, वा
(घ) प्रत्याह्वान गरिएमा, वा
(ङ) खराब आचरण एवं राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण राष्ट्रपति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न योग्य छैन भनी व्यवस्थापिकाका कूल सदस्यहरू मध्ये एक चौथाई सदस्यहरूले निज विरूद्ध राखेको महाभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिकाका कूल सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा।
(२) ३ वर्ष ६ महिना पदावधि समाप्त नहुँदै उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पदमुक्त भएमा उपराष्ट्रपतिले ६ महिना भित्र अर्को राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको तिथि तोक्नेछ।
(३) ३ वर्ष ६ महिना पदावधि समाप्त गरी उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पदमुक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यसम्पादन गर्नेछ।

७८. प्रत्याह्वान सम्बन्धी व्यवस्था
(१) निर्वाचन आयोगले तयार गरेको पछिल्लो मतदाता नामावली बमोजिम तत्काल कायम रहेका मतदाताहरू मध्ये हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा दश प्रतिशत मतदाताहरूले राष्ट्रपतिलाई पदबाट फिर्ता बोलाउन आवश्यक छ भनी कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हस्ताक्षर गरी निर्वाचन आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।
(२) निर्वाचन आयोगले उपधारा (१) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तावका सम्बन्धमा दुई महिनाभित्र जाँचबुझ समाप्त गरी सो प्रस्तावका सम्बन्धमा आयोग सन्तुष्ट भएमा जाँचबुझ समाप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र सो प्रस्ताव व्यवस्थापिका समक्ष पठाउनु पर्नेछ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा संघीय व्यवस्थापिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट सो प्रस्ताव पारित भएमा राष्ट्रपति पदमुक्त भएको मानिनेछ।

७९. उपराष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्था
(१) देहायको अवस्थामा उप राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ : 
(क) मृत्यु भएमा, वा
(ख) पदावधि समाप्त भएमा, वा
(ग) लिखित राजिनामा दिएमा, वा
(घ) खराब आचरण एवं उपराष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण उपराष्ट्रपति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम छैन भनी व्यवस्थापिकाका कूल सदस्यहरू मध्ये एक चौथाई सदस्यहरूले निज विरूद्ध राखेको महाभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिकाका कूल सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा।

८०. शपथ 
(१) राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिकाको अध्यक्ष समक्ष अनुसूची … को ढाँचामा पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्नेछ।
(२) उप राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि राष्ट्रपति समक्ष अनुसूची …को ढाँचामा पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्नेछ।
(३) राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति निर्वाचित भएको ३० दिन भित्र पद तथा गोपनियताको शपथ नलिएमा राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपतिको पद स्वतःनिष्कृय भएको मानिनेछ।

८१. पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू
राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ। यस्तो ऐन नबनेसम्मको लागि नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

८२ मन्त्रिपरिषदको गठन
(१) राष्ट्रपतिले निजको अध्यक्षतामा तत्काल कायम रहेको व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले पाएको सिट संख्याको अनुपातमा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू मध्येबाट समानुपातिक एवं समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषदको गठन गर्नेछ। तर संघीय व्यवस्थापिकाको कूल सदस्य संख्याको ५ प्रतिशत भन्दा कम सदस्य भएको राजनैतिक दलको तर्फबाट मन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति वाध्य हुने छैन।
(२) उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दा सम्बन्धित संसदीय दलको नेतासँगको परामर्श र उसको सिफारिसमा गर्नेछ। 
८३ मन्त्रिपरिषद को संख्या
राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदमा व्यवस्थापिकाको कूल सदस्य संख्याको दश प्रतिशतमा नबढाई मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्न सक्नेछ।

८४ मन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था
(१) देहायको अवस्थामा कुनै मन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ : 
(क)  निजको मृत्यु भएमा, वा
(ख)  राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, वा
(ग)  निज संघीय व्यवस्थापिकाको सदस्य नरहेमा, वा
(घ)  सम्बन्धित दलले फिर्ता बोलाएमा, वा
(ङ)  राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरियोस् भनी राखेको
प्रस्ताव संघीय व्यवस्थापिकाको वहुमतबाट पारित भएमा, वा
(च) संघीय व्यवस्थापिकाको कूल सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले निज विरूद्ध राखेको अविश्वासको प्रस्ताव कूल सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा, वा
(छ)  जुन दलको सिफारिसमा मन्त्री भएको हो राष्ट्रपतिले सो दलको सम्मतिमा निजलाई पदमुक्त गरेमा। स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूलाई समेत जनाउनेछ 

८५. मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रकृया
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू सहमतिबाट निर्णय गरिनेछ। तर कुनै विषयमा सहमति कायम हुन नसकेमा वहुमतबाट निर्णय गरिनेछ।

८६. मन्त्रीहरूको उत्तरदायित्व
मन्त्रीहरू आफ्नो विभागीय कार्यका लागि व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपतिप्रति र सामूहिक रूपमा राष्ट्रपति र व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही हुनेछन्।

८७. राज्य तथा सहायक मन्त्री
राष्ट्रपतिले धारा ८९ मा उल्लेखित अधिकतम संख्यामा नबढ्ने गरी आवश्यकता अनुसार राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ।

८८. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू
मन्त्री तथा राज्य र सहायक मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारण हुनेछ। सो बमोजिम ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

८९.शपथ 
मन्त्री तथा राज्य र सहायक मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ।

९०. नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन
(१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन हुनेछ।
(२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना नभएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाउन कतै रोक लगाएको मानिने छैन।

प्रादेशिक कार्यकारिणी
९१. प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग
(१)  यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने छ।
तर सङ्कटकालीन अवस्था वा केन्द्रीय शासन लागू भएको अवस्थामा प्रादेशिक कार्यकारिणी निकाय कायम नरहेमा प्रदेश प्रमुखले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने छ। 
(२)  यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदमा रहने छ। 
(३)  प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रादेशिक सरकारको नाममा हुनेछन्। 
(४)  प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची… मा उल्लेखित प्रादेशिक सूची र साझा सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तुमा सीमित रहनेछ। 
तर साझा सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा सङ्घीय सरकारस“गको समन्वयमा गरिनेछ। 
(५)  उपधारा ३ बमोजिम प्रादेशिक सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रादेशिक कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। 

९२. प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था
(१)  प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा …प्रदेश प्रमुख’ रहनेछ। 
(२)  राष्ट्रपतिले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहमतिमा सो प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने छ। 
तर यो संविधान जारी भएपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन नहुंदै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नका लागि वाधा परेको मानिने छैन। 
(३)  प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ। 
तर राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेमा सो पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गर्नसक्ने छ। 
(४)  कुनै व्यक्ति लगातार दुईपटक भन्दा बढी प्रदेश प्रमुख हुने छैन। 

९३. प्रदेश प्रमुखको योग्यता
देहाय बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखको पदमा नियुक्त हुनसक्नेछः
(क) ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ख) सङ्घीय व्यवस्थापिकाको सदस्य हुन योग्य।

९४. प्रदेश प्रमुख पदमुक्त हुने अवस्था
(१)  देहायको अवस्थामा  प्रदेश प्रमुख आङ्खनो पदबाट मुक्त हुनेछः
(क)  मृत्यु भएमा,
(ख)  निजले दिएको लिखित राजिनामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएमा,
(ग)  पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा। 
(२)  कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मको लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ। 

९५. प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार
(१)  प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः
(क)  प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको अधिवेशन आ≈वान र अन्त्य गर्ने।
(ख)  प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले पारित गरेका विधेयकमा स्वीकृति प्रदान गर्ने। 
(ग)  संविधान तथा कानून बमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने सम्बन्धित प्रदेशका विभिन्न पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने। 
(घ)  प्रादेशिक तहको पुरस्कार, मानपदवी, अलंकार र पदकहरू प्रदान गर्ने। 
(ङ)  प्रादेशिक एवम् मातहतका अदालतहरूबाट प्रादेशिक कानून अन्तर्गत पाएका सजायलाई माफी, मुल्तवी र सजाय कम गर्ने। 
(२)  यस संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश प्रमुखले आङ्खनो अधिकारको प्रयोग गर्दा सामान्यतयाः प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सहमतिबाट गर्नेछ। यस्तो सल्लाह र सहमति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ। 
(३)  उपधारा (२)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान र कानून बमोजिम अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने कार्यहरू गर्दा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सहमति आवश्यक पर्ने छैन। 

९६. प्रदेश प्रमुखको सपथ 
प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा आङ्खनो पद तथा गोपनियताको शपथ लिनेछ। 

९७. प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन
(१)  संविधानको धारा १०४ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति हुनेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ। 
(२)  मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकताअनुसार उप–मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू रहने छन्। 

(३)  उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषदमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीहरू नियुक्ति गरिने छैनन्। 
(४)  मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्दा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूमध्येबाट समानुपातिक एवम् समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने छ। 
(५)  मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रादेशिक व्यवस्थापिकाप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आङ्खना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनेछन्। 
(६)  देहायको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आङ्खनो पदबाट मुक्त हुनेछः
(क) निजको मृत्यु भएमा, वा
(ख) प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, वा
(ग) निज प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको सदस्य नरहेमा, वा
(घ) निजप्रति व्यवस्थापिकाको विश्वास छैन भनी प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको कुल सदस्य संख्याको एकचौथाई सदस्यले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा। 
(७) उप मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा राज्यमन्त्री देहायको अवस्थामा आङ्खनो पदबाट मुक्त हुनेछन्ः
(क) निजको मृत्यु भएमा, वा
(ख) निजले मुख्यमन्त्री समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, वा
(ग) उपधारा (६) बमोजिम मुख्यमन्त्री आङ्खनो पदबाट मुक्त भएमा, वा
(घ) मुख्यमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा।
(८) उपधारा (६) बमोजिम मुख्यमन्त्री आङ्खनो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषदको गठन नभएसम्म सो मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गरिरहने छ।
तर, मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएको अवस्थामा भने नया“ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नभएसम्मको लागि उपमुख्यमन्त्री वा वरिष्ठतम् मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्यसञ्चालन गर्नेछ। 

९८. मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था
(१) सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश प्रमुखले प्रादेशिक व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित देहायमा उल्लेख गरे बमोजिमको व्यक्तिलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नेछः
(क) प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वसम्मतिबाट प्रस्तावित व्यवस्थापिकाको सदस्य
(ख) खण्ड (क) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा दुइ तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको नेता

(२) व्यवस्थापिकाबाट कुनै पनि व्यक्ति मुख्यमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित हुन नसकेमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ। 
तर यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको विश्वासको मत प्राप्त  गर्नु पर्नेछ। 

९९. राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री
मुख्यमन्त्रीले प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुमध्येवाट सम्वन्धित दल नेताको सिफारिसमा  आवश्यकता अनुसार राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको नियुक्ति गर्नसक्ने छ। 

१००. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू
प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारण हुनेछ। सो बमोजिम ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। 

१०१. सपथ
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष र उपमुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष आङ्खनो पद र गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने छ। 

१०२. प्रादेशिक सरकारको कार्यसञ्चालन
(१)  प्रादेशिक सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रादेशिक सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन हुनेछ। 
(२)  उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको  पालना भए नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन। 

१०३. विशेष स्वायत्त क्षेत्रको कार्यकारिणी :  (१). विशेष स्वायत्त क्षेत्रको कार्यकारिणीको गठन, कार्यविभाजन र कार्यसंचालन प्रादेशिक कार्यकारिणी अनुरुप नै हुनेछ, जुन संघीय व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत ऐन र नियमावलीद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ। 

स्थानीय कार्यकारिणी
१०४. स्थानीय कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग
(१)  यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धित स्थानीय सरकारको कार्यकारिणीमा निहित रहनेछ। 
(२)  यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी अङ्गमा रहनेछ।
(३)  स्थानीय कार्यकारिणी कार्यहरू स्थानीय सरकारको नाममा हुनेछन्। 
(४) स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तुमा सीमित रहनेछ। 
तर साझा सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारस“गको समन्वयमा गरिनेछ। 
(५) उपधारा (३) बमोजिम स्थानीय सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानूनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ। 

१०५. स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था
(१) प्रत्येक स्थानीय सरकारमा कार्यकारिणी प्रमुखको रूपमा एकजना अध्यक्ष रहने छ। 
(२) अध्यक्षलाई उसको कार्यसम्पादनमा सघाउ पुर्‍याउन एवम् अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्य गर्न एकजना उपाध्यक्ष रहनेछ। 
(३) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ। 
(४) कुनै स्थानीय सरकारमा दुईपटक अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटक सो पदमा उम्मेदवार हुन योग्य मानिने छैन। 

१०६. अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था
(१)  अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन बालिग मताधिकारको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रका मतदाताहरूद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। 
(२)  एकै राजनीतिक दल वा समूहले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदको लागि उम्मेदवार उठाएमा कुनै एक पदमा अलग लिङ्ग, जातियता वा क्षेत्रको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्नेछ। 

१०७. अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने अवस्था
(१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आङ्खनो पदबाट मुक्त हुनेछः
(क) मृत्यु भएमा, वा
(ख) निजले लिखित राजिनामा दिएमा, वा
(ग) पदावधि समाप्त भएमा, वा
(घ) स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अङ्गका तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूमध्ये एकतिहाई सदस्यहरूले राखेको महाअभियोगको प्रस्ताव दुईतिहाई सदस्यबाट पारित भएमा। 
तर यस्तो प्रस्ताव कार्य प्रारम्भ गरेको एक वर्ष भित्र र कार्यावधि समाप्त हुन एक वर्ष बा“की रहेको अवस्थामा तथा महाभियोगको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष अवधि व्यतित नभई अर्को महाभियोगको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन। 
(२) उपधारा (१) बमोजिम अध्यक्षको पद रिक्त भएमा ६ महिनाभित्र अध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ।
(३) उपधारा १ बमोजिम अध्यक्ष पद रिक्त भई अर्को निर्वाचन नभएसम्म वा ४ वर्षको पदावधि समाप्त गरी अध्यक्ष पदमुक्त भएको अवस्थामा बा“की अवधिको लागि उपाध्यक्षले अध्यक्षको रूपमा कार्यसम्पादन गर्नेछ। 

१०८. स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी अङ्गको गठन
(१) प्रत्येक स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी अङ्गमा आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित महानगरको हकमा ५ देखि ११ जना, उपमहानगर र नगरको हकमा ५ देखि ९ जनासम्म र गाउ“को हकमा ५ देखि ७ जनासम्म सदस्यहरू रहनेछन्। 
(२) अध्यक्षले सम्बन्धित स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अङ्गमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सिटसंख्याको आधारमा सो अङ्गका सदस्यहरूमध्येबाट समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त बमोजिम सदस्यहरूको सम्वन्धित दलको सिफारिसको आधारमा मनोनयन गरी कार्यविभाजन समेत गर्नेछ। 

(३) अध्यक्षले स्थानीय सरकारमा सहभागी दलहरूको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार कार्यकारिणी अङ्गको हेरफेर एवम् पुनर्गठन समेत गर्नसक्नेछ। 

१०९. स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालन
स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम स्थानीय सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन हुनेछ। 

११०. स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू
यस भागमा लेखिएदेखि बाहेक स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐनद्वारा व्यवस्था गरिए बमोजिम हुनेछ। 

विभिन्न तहका सरकारहरूबीच अन्तर्सम्बन्ध

१११. सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारबीचको विवाद समाधान संयन्त्र
(१) सङ्घीय सरकार र एक वा एकभन्दा बढी प्रादेशिक सरकार तथा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रादेशिक वा विशेष स्वायत्त क्षेत्रको सरकारबीच यस संविधान र कानून बमोजिम प्राप्त कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यस्तो विवाद समाधानका लागि राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीले देहाय बमोजिम एक समिति गठन गर्नेछ :  
(क) राष्ट्रपति वा निजले तोकेको उपराष्ट्रपति वा मन्त्रिपरिषदको सदस्य –अध्यक्ष
(ख) राष्ट्रपतिले तोकेको सङ्घीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूमध्येबाट दुईजना –सदस्य
(ग) विवादस“ग सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्री –सदस्य
(घ). विवादसंग सम्वन्धित विशेष स्वायत्त क्षेत्रका मुख्यमन्त्री/अध्यक्ष                            –सदस्य
(ङ) महान्यायाधिवक्ता –सदस्य
(२) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको समितिले सहमतिका आधारमा विवादको समाधान गर्नेछ। 
(३) उपधारा (२) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा सोको अन्तिम निरूपणका लागि राष्ट्रपतिले  समितिमा अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३० तीनभित्र यो संविधान वा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अदालत/निकायमा पठाउनेछ।
(४) यो धारा बमोजिम गठन भएको समितिले आङ्खनो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ। 

२. सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूबीचको विवाद समाधान संयन्त्र
(१)  दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय सरकार वा एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय सरकार र एक वा एकभन्दा बढी प्रादेशिक सरकार वा एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय सरकार, एक वा एकभन्दा बढी प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकार बीच यस संविधान र कानुन बमोजिम प्राप्त कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यस्तो विवाद समाधानका लागि राष्ट्रपतिले देहाय बमोजिम एक समिति गठन गर्नेछः
(क)  राष्ट्रपति वा निजले ताकेको उपराष्ट्रपति वा मन्त्रिपरिषदको सदस्य 
–अध्यक्ष
(ख) राष्ट्रपतिले तोकेका सङ्घीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू मध्येबाट दुई जना  –सदस्य
(ग) विवादस“ग सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्री –सदस्य
(घ) विवादस“ग सम्बन्धित स्थानीय सरकारका अध्यक्ष – सदस्य
(ङ) महान्यायधिवक्ता –सदस्य

भाग ७
व्यवस्थापिका

११२. व्यवस्थापिकाको गठनः (१) नेपालमा राज्यको सर्वोच्च अंगका रूपमा जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहनेछ जसलाई संघीय जनप्रतिनिधिसभा भनिनेछ। 
(२) जनप्रतिनिधिसभाहरू केन्द्रमा संघीय जनप्रतिनिधिसभा, प्रदेशमा प्रादेशिक जनप्रनिधिसभा र स्थानीय रूपमा नगर/गाउ“ जनपरिषद् गरी तीन तह रहनेछन्।

११३. संघीय जनप्रतिनिधिसभाः (१) नेपाली जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफैँ वा प्रत्यायोजन भएबमोजिम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमार्फत हुनेछ।  
(२) संघीय जनप्रतिनिधिसभा देशको सर्वोच्च व्यवस्थापिकीय निकाय हुनेछ।  
(३) संघीय जनप्रतिनिधिसभाले राज्यका सवै अंगहरूको निर्माण, निर्देशन, नियन्त्रण एवं अनुगमन आफैँ वा आफनो मातहत निर्मित संयन्त्रमार्फत गर्नेछ। 
(४) संघीय जनप्रतिनिधिसभाको गठन बहुसदस्यीय निर्वाचनक्षेत्र प्रणालीअनुसार सर्वसमावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गरिनेछ। निर्वाचनक्षेत्रको सीमा तथा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ। 
(५). संघीय जनप्रतिनिधिसभामा मजदूर, गरीव किसान, दलित, मुस्लिम जस्ता छरिएर रहेका तर ठूलो जनसंख्या भएका उत्पीडित समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ।  
(६) संघीय जनप्रतिनिधिसभाको गठनका निमित्त जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक न्यूनतम् संख्या नपुगेका जाति/जनजाति र समुदायको हकमा तथा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ र पेशागत समूहको हकमा अनसुसूचिमा तोकिएबमोजिमको संंख्यामा सम्बन्धित समुदायबाट मनोनित हुनेछन्।  
(७)  संघीय जनप्रतिनिधिसभामा जनप्रतिनिधिको कूल संख्या २४५ हुनेछ। 
(८) संघीय जनप्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वर्षमा दुईपटक बस्नेछ। अधिवेशनको आव्हान राष्ट्राध्यक्षद्वारा हुनेछ। नयाँ आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा बोलाइने अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन र त्यसपछिको अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिनेछ। दुई अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा वढी हुनेछैन।
(९) संघीय जनप्रतिनिधिसभाका एकचौथायी सदस्यले कारणसहित अधिवेशन वोलाउन लिखित माग गरेमा दश दिनभित्र जुनसुकै बखत पनि विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ। 
(१०) अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्य भएको घोषणा राष्ट्राध्यक्षद्वारा हुनेछ। संघीय जनप्रतिनिधिसभाका सभाध्यक्षले बैठकमा यससम्बन्धी सूचनाको जानकारी दिनेछन्।
(११) संघीय जनप्रतिनिधिसभाले आफूमध्येवाट जनप्रतिनिधिसभा संचालनका लागि एकजना अध्यक्ष र एकजना उपाध्यक्ष छनोट गर्नेछ। 
((१२) जन्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू नियमित र व्यवस्थित गर्न सभा आफैँले संघीय जनप्रतिनिधिसभा नियमावली तयार गरी लागु गर्नेछ।
(१३) जनप्रतिनिधिसभाको वैठक नबसेका बखत आवश्यक व्यवस्थापिकीय काम गर्न एक प्रदेशवाट कम्तिमा एकजना प्रतिनिधि हुनेगरी जनप्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्येबाट समानुपातिक समावेसीको आधारमा बढीमा १५ जना सदस्य रहेको एक स्थायी समिति गठन गर्नेछ। यस समितिमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदेनरूपमा क्रमशः समितिको प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन्। अन्य १३ जना सदस्यहरू एकल संक्रमणीय मतप्रणालीका आधारमा निर्वाचित हुनेछन्।
(१४) यस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार जनप्रतिनिसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ। 
(१५) जनप्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको निर्वाचनका लागि न्यूनतम् उमेर २५ वर्ष हुनेछ। योग्यतासम्बन्धी अन्य प्रावधानहरू कानुनमा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ। 
(१६) संघीय जनप्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। 
(१७) संघीय जनप्रतिनिधिसभा राज्यको सर्वोच्च अंग हो। यसको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार मुलुककालागि विधि निर्माण गर्ने, मन्त्रीपरिषद्को गठन गर्ने, राज्य मातहतका संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने, महाभियोग तथा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने, राज्यका विभिन्न अंगको नियन्त्रण, निरिक्षण र निर्देशन गर्ने, कर, ऋण, जमानत स्वीकृति दिने, वार्षिक आयव्यय र राजस्व संकलनको व्यवस्थापन र अनुमोदन गर्ने, सन्धी–सम्झौताको अनुमोदन गर्ने आदि हुनेछन्।  
(१८) संघमा राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा सबै प्रदेश प्रमुखहरू रहेको एक संघीय परामर्श परिषद् गठन गरिनेछ। यस परिषद्को मुख्य काम र कर्तव्य संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउने तथा आवश्यक परामर्श दिने हुनेछ।
(१९). संघीय व्यवस्थापिकामा विभिन्न विषयगत समितिहरु हुनेछन्। 

११४. प्रदेश जनप्रतिनिधिसभा :  (१) भूगोल र जनघनत्वको अनुपात हेरी जाति, भाषा, प्राकृतिक श्रोतको उपलव्धताका आधारमा १५ देखि ४५ जनासम्म सदस्य रहनेगरी प्रदेश जनप्रतिनिधिसभाहरू गठन हुनेछन्। 
(२) प्रदेश जनप्रतिनिधि सभाको गठन पूर्ण समानुपातिक वहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणालीका आधारमा हुनेछ। प्रतिनिधित्वको क्षेत्र र प्रदेश जनप्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या र निर्वाचन प्रकृया कानूनद्धारा व्यवस्था गरिनेछ। 
(३). प्रदेश जनप्रतिनिधिसभामा मजदूर, गरीव किसान र दलितको कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम   प्रतिनिधित्व हुनेछ। 
(४). प्रदेश जनप्रतिनिधिसभाका सदस्यको उमेर न्यूनतम २३ वर्षको हुनेछ। प्रदेश सभाको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ।
(५). प्रदेश जनप्रतिनिधिसभाहरू प्रचलित संविधान र कानूनको अधीनमा रही संघीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासंग सम्वन्धित विषय वाहेक अन्य सवै विषयमा आवश्यक विधि तथा नीतिनियमको निर्माण गर्न तथा निर्णय गर्न स्वायत्तता प्राप्त हुनेछन्। 
(६) संघीय जनप्रतिनिधिसभाको उचित कारणसहितको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रदेश जनप्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्नेछन्। 
(७) प्रदेश जनप्रतिनिधिसभाले प्रदेश सरकार प्रमुख को रुपमा मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन आफूमध्येवाट गर्नेछन्। उत्पीडित जातीय आधारमा गठित हरेक प्रदेशहरूमा वढीमा दुइ पटकसम्म आदिवासी तथा जनजातीय वाहुल्यताका आधारमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति हुनेछ। मुख्य मन्त्री मुख्यतः प्रदेश जनप्रतिनिधिसभा र संघ सरकारप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनेछ। 
(८) प्रदेश जनप्रतिनिधिसभाको कार्य संचालनकालागि सभाले आफूमध्येवाट समावेशी मान्यताको आधारमा निर्वाचनद्धारा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको चयन गर्नेछन्। प्रदेश सभाले सभाको संचालन विधि, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन प्रकृया आफैले तय गर्नेछ।
(९) प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको कामको संयोजन गर्न संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछ। त्यस्तो प्रदेशको नियुक्ति प्रदेश सरकारको सहमतिमा गरिनेछ। 

११५. नगर र गाउ“ जनप्रतिनिधि परिषद्

(१) स्थानीय स्वायत्त इकाइका रूपमा नगरपालिकामा नगर जनप्रतिनिधि परिषद र गाउ“पालिकामा गाउ“ जनप्रतिनिधि परिषद रहनेछन् , जसको गठन कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम हुनेछ।  
(२) स्थानीय जनप्रतिनिधि परिषद्को गठन गर्दा समावेशी समानुपातिक नीति अवलम्वन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्धारा वहुसदस्यीय समानुपातिक प्रणालीका आधारमा हुनेछ यसको अन्य विधि प्रकृया कानूनले व्यवस्था गरेवमोजिम हुनेछ। 
(३) स्थानीय जनप्रतिनिधि परिषदको निर्वाचित सदस्य संख्याको दश प्रतिशत सदस्य संख्यामा नवढाई छुटेका वर्ग, समूह वा विशेषज्ञको मनोनयन गरिनेछ। 
(५) स्थानीय जनप्रतिनिधि परिषदको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। 

११६. प्रमाणिकरण र अध्यादेशः
(१). संघीय जनप्रतिनिधिसभाद्धारा पारित विधेयकको प्रमाणिकरण राष्ट्रपतिद्धारा हुनेछ। प्रदेश जनप्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकहरू प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गर्नेछन्। 
(२) संघीय जनप्रतिनिधि सभा नचलेको वेला प्रचलित कानूनले समेटन नसकेको विषय सरकारले अध्यादेश जारी गरी लागु गर्न सक्नेछ। उक्त अध्यादेश कानुन सरह हुनेछ।
(३). विकास निर्माण सेवा सहुलियत राष्टि्रय सुरक्षा र साम्प्रदायिक सद्यभाव कायम गर्न वाहेक अन्य विषयमा अध्यादेश जारी गरिनेछैन।
(४). सरकारले जारी गर्ने त्यस्तो अध्यादेश संघीय जनप्रतिनिधिसभाको स्थायी समितिमा पेशगर्नु पर्नेछ। स्थायी समितिले निर्धारित अवधिभित्र सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अनुमति दिएमा अध्यादेश जारी हुनेछ।
(५). त्यसरी जारी अध्यादेश जनप्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वसे पछि नियम वमोजिम स्वीकृत नभए स्वतः खारेज हुनेछ। 

११७. योग्यता अयोग्यता रिक्तता पद पूर्ति र शपथ :  
कुनै पनि तहको योग्यता वा अयोग्यता पद रिक्तता त्यसको पद पूर्ति र शपथ सम्वन्धित निकायको निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए वमोजिम हुनेछ। 

११८. विशेषाधिकार : 

(१). कुनै तहको जनप्रतिनिधिसभामा सभाका सदस्यहरूले राखेको विचार वा वैठकमा मतदान वापत कुनै कानूनी जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने छैन। 
(२). फौज्दारी अभियोगमा वाहेक अन्य अभियोगमा कुनै सदस्यलाई सदन चलिरहेको अवधिमा गिरफतार गर्न पाईने छैन। तर फौजदारी अभियोगमा गिरफतार गर्नु पर्दा गिरफतार गरेको २४ घण्टाभित्र गिरफतारको कारण सहितको सूचना सम्वन्धित अधिकारीले अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

११९. प्रत्याह्वानसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै पनि तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदअनुसारको आचरण नगरेको तथा संविधानको उल्लंघनसम्बन्धी गम्भीर आरोपका आधारमा पछिल्लो मतदाता नामावलीबमोजिम तत्काल कायम रहेका बहुमत मतदाताहरूले निजलाई पदबाट फिर्ता बोलाउन चाहेमा निर्वाचन आयोगसमक्ष आवश्यक प्रस्ताव पेश गर्नसक्नेछ।
(२) निर्वाचन आयोगले उपधारा (१) बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तावका सम्बन्धमा दुई महिनाभित्र जाँचबुझ गरी सो प्रस्तावका सम्बन्धमा आयोग सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो जाँचबुझ कार्य सम्पन्न भएको मितिले ७ दिनभित्र प्रत्याह्वानसम्बन्धी निर्णय घोषणा गरी आवश्यक परेमा नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। 


भाग–८

व्यवस्थापन कार्यविधि

१२०. विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि
(१)  सवै विधेयक जनप्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिनेछ। 

(२) अर्थ विधेयक, नेपाली सेना वा सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ। 
(३) …अर्थ विधेयक’ भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसित सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउ“छः

(क) सङ्घीय कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,
(ख) सङ्घीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,
(ग) सङ्घीय सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्वसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय,
(घ) सङ्घीय सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा नेपाल सरकारको लेखाको लेखापरीक्षण गर्ने विषय, र 
(ङ) उपर्युक्त विषयहरूस“ग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रासंगिक विषयहरू।

(४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा स्थायी समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ। 

१२१. विधेयक पारित गर्ने विधि
(१) विधेयक सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ। 
(२) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि सो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारवाई हुन सक्नेछ। 
तर जनप्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भई विघटन भएमा त्यस्तो विधेयक निष्त्रि्कय भएको मानिनेछ। 

१२२. विधेयक फिर्ता लिने
विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ। 

१२३. विधेयकमा प्रमाणीकरण
(१) धारा १२६ बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक सदनको   अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ। 
तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी अध्यक्षले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ। 
(२) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्र प्रमुख समक्ष पेश भएको विधेयकमा प्रमाणीकरण भएपछि त्यसको सूचना यथासम्भव चा“डो सदनलाई दिइनेछ। 
(३) अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुनः विचारविमर्श हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्र प्रमुखलाई लागेमा निजबाट विधेयक पेश भएको एक महिनाभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने छ।
(४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस विधेयकमाथि सदनको वैठकमा पुनर्विचार गरी सो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित भई पुनः पेश भएमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्र प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिनेछ। 
(५) राष्ट्रपतिबाट यो धारा बमोजिम कुनै विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सो विधेयक ऐन बन्नेछ। 

१२४.अध्यादेश
(१) सङ्घीय जनप्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्र प्रमुख सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्र प्रमुखले मन्त्रीपरिषद्को सहमतिमा आवश्यक ठानेको अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। 
(२) उपधारा (१) अनुसार जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ। तर यस्तो प्रत्येक अध्यादेश–

(क) जारी भएपछि बसेको सदनमा पेश गरिनेछ र सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्त्रि्कय हुनेछ≤
(ख) राष्ट्र प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ≤ र 
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्त्रि्कय वा खारेज नभएमा जारी भएको छ महिनापछि वा   सदनको वैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्त्रि्कय हुनेछ। 

स्वायत्त प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि

१२५. विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि
(१) स्वायत्त प्रदेश जनप्रतिनिधि सभामा कुनै पनि विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।
(२) अर्थ विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ। 
(३) …अर्थ विधेयक’ भन्नाले देहायमा उल्लेखित सबै वा कुनै विषयसित सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउ“छः
(क) प्रदेशमा कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा करप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,
(ख) प्रदेशमा सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,
(ग) प्रदेशमा सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा प्रदेशको सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्वसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विषय,
(घ) प्रदेश सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा प्रदेश सरकारको लेखाको लेखापरीक्षण गर्ने विषय, वा
(ङ) उपर्युक्त विषयहरूस“ग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका प्रासंगिक विषयहरू।
(४) कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा अध्यक्षको निर्णय अन्तिम हुनेछ। 

१२६. विधेयक पारित गर्ने विधि
(१) प्रदेश जनप्रतिनिधि सभाले छलफल गरी पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र प्रमाणीकरणको लागि प्रदेशप्रमुख समक्ष पेश गरिनेछ। 
(२) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सभाको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि सो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारवाई हुन सक्नेछ।
तर कुनै विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन भएमा वा सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्त्रि्कय भएको मानिनेछ। 

१२७. विधेयक फिर्ता लिने
विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सभाको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ। 

१२८. विधेयक प्रमाणीकरण
(१) प्रमाणीकरणको लागि प्रदेशप्रमुख समक्ष धारा १३१ बमोजिम पेश गरिने विधेयक अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ। 
(२) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि प्रदेशप्रमुख समक्ष पेश भएको विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि त्यसको सूचना सथासम्भव चा“डो प्रदेश जनप्रतिनिधि सभालाई दिइनेछ। 
(३) अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुनः विचारविमर्श हुनु आवश्यक छ भन्ने प्रदेशप्रमुखलाई लागेमा निजले विधेयक पेश भएको एक महिनाभित्र सन्देश सहित विधेयक सभामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ। 
(४) प्रदेश प्रमुखबाट कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता भएकोमा विधेयकमाथि सभाको वैठकमा पुनर्विचार पछि सो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित भई पुनः पेश भएमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिनेछ। 
(५) प्रदेश प्रमुखबाट यो धारा बमोजिम कुनै विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सो विधेयक ऐन बन्नेछ।

१२९. अध्यादेश
(१) प्रदेश जनप्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा प्रदेश प्रमुख सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट प्रदेश प्रमुखले आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ। 
(२) उपधारा (१) अनुसार जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ। 
तर यस्तो प्रत्येक अध्यादेश–
(क) जारी भएपछि बसेको प्रदेश जनप्रतिनिधि सभामा पेश गरिनेछ र सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्त्रि्कय हुनेछ,
(ख) प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ र 
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्त्रि्कय वा खारेज नभएमा जारी भएको छ महिनापछि वा जनप्रतिनिधि सभाको वैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्त्रि्कय हुनेछ।    


भाग– ९
आर्थिक कार्यप्रणाली

१३०.कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने : 

(१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन। 
(२) कानून बमोजिम बाहेक सङ्घीय सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन। 

१३१. सङ्घीय सञ्चित कोष

सङ्घीय सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हु“दा प्राप्त भएको सबै धन ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बा“धिने छ, जसलाई सङ्घीय सञ्चित कोष भनिने छ। 

१३२. सङ्घीय सञ्चित कोष वा सङ्घीय सरकारी कोषबाट व्यय

देहायका रकम बाहेक सङ्घीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सङ्घीय सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः
(क) सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम≤ 
(ख) विनियोजन ऐनद्वारा खर्च हुने रकम≤
(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्कीको रूपमा ऐनद्वारा खर्च हुने रकम≤ वा 
(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम। 
तर, आकस्मिक कोषको हकमा धारा …… बमोजिम हुनेछ। 

१३३. सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार
देहायका विषयस“ग सम्बन्धित खर्चहरू सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछन् र यस्तो व्ययको लागि सदनको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन :  

(१) राष्ट्र प्रमुखको खर्चसम्बन्धी ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएको रकम 
(२) नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूलाई दिइने पारिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम,
(३) निम्न लिखित पदाधिकारीहरूलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधा रकमहरूः
(क) जन प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,
(ख). संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू

(४) सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अंगहरू सम्बन्धी प्रशासनिक व्ययहरू,

(५) सङ्घीय सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार,
(६) सङ्घीय सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आज्ञप्ति अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
(७) कानूनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम। 

१३४. राजस्व र व्ययको अनुमान
(१) राष्ट्र प्रमुखबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सदनको वैठक समक्ष देहायका कुराहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्न लगाउन सक्नेछः

(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू≤ र
(ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू। 

(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ। 

१३५. विनियोजन ऐन
विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिने छन्। 

१३६. पूरक अनुमान
(१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा राष्ट्र प्रमुखले जन प्रतिनिधि सभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न लगाउनेछ : 

(क) चालु आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षको निमित्त विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नया“ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा
(ख) त्यस आर्थिक वर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा।

(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्।

१३७. पेस्की खर्च
(१) यस भागमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेस्कीका रूपमा ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ।
(२) धारा १३९ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको तृतीयांश भन्दा बढी हुने छैन। 
(३) पेस्की खर्च ऐन अनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ। 

१३८. उधारो खर्च
यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बा≈य आक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले गर्दा प्रदेश वा राष्ट्रव्यापी सङ्कटको अवस्था भएमा धारा ३५ अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यवहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवञ्छनीय देखिएमा राष्ट्र प्रमुखले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्न लगाउन सक्नेछ। 

१३९. आकस्मिक कोष
ऐनद्वारा आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय–समयमा ऐनद्वारा निर्धारण भए अनुसारको रकम जम्मा गरिनेछ। सो कोष सङ्घीय सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ। सङ्घीय सरकारले सो कोषबाट आकस्मिक कार्यको लागि खर्च गर्न सक्नेछ। त्यस्तो खर्चको रकम ऐनद्वारा यथाशीघ्र सोधभर्ना गरिनेछ। 

१४०. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 
ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ। 

प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली

१४१. कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने
(१) कानून बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने वा उठाइने छैन। 
(२) कानून बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने वा जमानत दिइने छैन। 

१४२. प्रदेश सञ्चित कोष
प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हु“दा प्राप्त भएको सबै धन ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बा“धिनेछ जसलाई प्रदेश सञ्चित कोष भनिनेछ। 

१४३. प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय
देहायका रकम बाहेक प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैनः
(क) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,
(ख) विनियोजन ऐनद्वारा खर्च हुने रकम,
(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्कीको रूपमा ऐनद्वारा खर्च हुने रकम, वा 
(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम। 
तर आकस्मिक कोषका हकमा धाराबमोजिम हुनेछ। 

१४४. प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार
देहाय विषयस“ग सम्बन्धित खर्चहरू प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछन् र यस्तो व्ययको लागि प्रदेश जनप्रतिनिधि सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैनः

(१) प्रदेश प्रमुखको खर्च सम्बन्धी ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएको रकम,
(२) प्रदेश उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई दिइने पारिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम,
(३) प्रदेश सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरू,
(४) प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार,
(५) प्रदेश सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आज्ञप्तिअनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
(६) कानूनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम। 

१४५. राजस्व र व्ययको अनुमान

(१) प्रदेश प्रमुखबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश जनप्रतिनिधि सभाको वैठक समक्ष देहायका कुराहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्न लगाउनेछः
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
(ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू। 

(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ। 

१४६. विनियोजन ऐन
विनियोजन ऐन अनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्। 

१४७. पूरक अनुमान
(१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश जनप्रतिनिधि सभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न लगाउनेछः

(क) चालू आर्थिक वर्षको निमित्त विनियोजन ऐनद्वारा कुनै सेवाको लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षको निमित्त विनियोजन ऐनले अधिकार नदिएको नया“ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा
(ख) त्यस आर्थिक वर्षमा कुनै विनियोजन ऐनद्वारा अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा। 

(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्। 

१४८. पेस्की खर्च
(१) यस भागमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेस्कीका रूपमा ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ। 
(२) धारा …… मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको तृतीयांश भन्दा बढी हुने छैन। 

(३) पेस्की खर्च ऐन अनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा सावेश गरिनेछ। 

१४९. उधारो खर्च
यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा अन्य कारणले गर्दा स्थानीय वा प्रादेशिक सङ्कटको अवस्था भएमा धारा ….. अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यवहारिक देखिएमा प्रदेश प्रमुखबाट व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रदेश जनप्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्न लगाउन सक्नेछ। 

१५०. आकस्मिक कोष
ऐनद्वारा आकस्मिक कोषको नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय–समयमा ऐनद्वारा निर्धारण भए अनुसारको रकम जम्मा गरिनेछ। सो कोष प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ। प्रदेश सरकारले सो कोषबाट आकस्मिक कार्यको लागि खर्च गर्न सक्नेछ। त्यस्तो खर्चको रकम ऐनद्वारा यथाशीघ्र सोधभर्ना गरिनेछ। 

१५१. आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन
ऐनद्वारा विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ।

भाग १०
न्यायपालिका

१५२. न्यायसम्वन्धी  अधिकार (१) जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ। 
(२) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्नेछ।

१५३– अदालतका तहहरू (१) नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू रहनेछन्ः–
(क) संघीय सर्वोच्च अदालत,
(ख) प्रादेशिक उच्च अदालत र
(ग) स्थानीय अदालत।
(२) उपधारा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सबै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच पुर्‍याउनको लागि स्थानीय तहमा तोकिएको मुद्दा हेर्नको लागि प्रादेशिक कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम इलाका वा नगर वा गाउँ स्तरीय अदालत/न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायद्वारा विवाद समाधान गर्ने निकाय गठन गर्न सकिनेछ।
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम अदालत गठन गर्दा पारिवारिक विवाद, महिलामाथिको घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विवाद, बाल अधिकारसँग सम्बन्धित विवाद, दलितको छुवाछुत सम्बन्धी विवाद तथा आदिबासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायतका अल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक, धार्मिक एवं परम्परागत कानून र प्रथाद्वारा उत्पन्न हुने विवादहरूलाई समाधान गर्न प्रादेशिक कानून बमोजिम स्थानीय अदालतमा छुट्टै इजलास वा त्यसको मातहतमा छुट्टै अदालत/न्यायिक निकाय गठन गर्न सकिनेछ।
(४). धारा (२) मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ।
तर कुनै खास मुद्दाको लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन र छ महिनाभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतबाहेक अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने गरी कुनै कानून बनाइने छैन।

(५). सैनिक सम्वन्धी मामिलामा छ महिनाभन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दामा कारवाही र किनाराका लागि एक सैनिक अदालत हुनेछ। तर सैनिक अदालतले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्न वा ६ महिनाभन्दा वढी कैद सजाय हुने मुद्दाको शुरु कारवाही र किनाराका लागि संघीय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक सैनिक विशेष अदालतको गठन गरिनेछ। यस अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको निर्णयउपर संघीय सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
(६)  यस धारा अन्तर्गत गठन हुने अदालत, विशेष अदालत, इजलास र न्यायिक निकायहरूको  अधिकारक्षेत्र तथा कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ। 
१५४. संघीय सर्वोच्च अदालत (१) नेपालमा एक संघीय सर्वोच्च अदालत हुनेछ।
(२) संघीय सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन गर्न सक्नेछ। तर, न्याय निरूपणको विषयमा त्यस्तो निर्देशन दिन सक्ने छैन। 
(३) संघीय सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। मुद्दा मामिलाका रोहमा संघीय सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार, राज्यसरकार तथा सबै अ•ा अदालतले मान्नु पर्नेछ। यसले आफ्नो न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम कारबाही चलाई सजाय गर्र्न सक्नेछ। 
(४) राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारसँग सम्बन्धित तथा राजनैतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र संविधानसँग कानून बाझिएका विषयमा बाहेक संविधान र संघीय कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार संघीय सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय महत्वको पद भन्नाले राष्ट्राध्यक्ष वा कार्यकारीप्रमुख वा व्यवस्थापिकाद्वारा निर्वाचित पद भन्ने बुझिन्छ।
(५) संघीय सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त संघीय व्यवस्थापिकाले कानूनद्वारा थप गरेमा बाहेक बढीमा ११ जनासम्म न्यायाधीशहरू रहनेछन्।
१५५.  संघीय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यता :  (१) राष्ट्रपतिले संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिले सिफारिस गरी संघीय व्यवस्थापिकामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन भएका व्यक्तिलाई संघीय सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नेछ। 
(२) प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायधीशहरुको पदावधि धारा १६२ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) को अधीनमा रही नियुक्ति भएको मितिबाट चार वर्षको हुनेछ। तर, संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको पदावधि कम्तीमा दुई वर्ष कायम हुनेगरी सिफारिस गर्नेछ। 
(३) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी राज्य/उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा सात वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक मात्र संघीय सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ। 
स्पष्टीकरणः यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको प्रयोजनको लागि राज्य/उच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानिनेछ।
(४) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश संघीय सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था परेमा संघीय सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेेछ। 
१५६. सेवाका शर्त तथा सुविधा :    यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक संघीय सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछन्। 

१५७. पदमुक्त हुने अवस्था (१) देहायको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा संघीय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछः–
(क) प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिमार्फत राष्ट्राध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पैंसठ्ठी वर्षको उमेर पूरा भएमा, 
(ग) संघीय व्यवस्थापिकाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
(२) प्रधान न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा संघीय व्यवस्थापिकामा महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ र सो प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज स्वतः पदमुक्त हुनेछ। 
(३) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि सो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य गर्ने छैन।
(४) उपधारा (२) बमोजिम पदमुक्त भएको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले न्यायिक अनुशासन र मर्यादा विपरीत काम गरेको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ।
(५) महाअभियोगको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ। 
१५८. संघीय सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार संघीय सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ। सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न संघीय सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय र राज्यव्यवस्थापिकाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत संघीय सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन।
(२) यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक संघीय सर्वोच्च अदालतको देहाय बमोजिमको शुरू क्षेत्राधिकार हुनेछ : 
(क) संघ र राज्यबीचको विवाद,
(ख) राज्य र राज्यबीचको विवाद,
(ग) संघीय संवैधानिक अंगहरूबीचको विवाद, 
(घ) राष्ट्रिय सुरक्षा, मुद्रा र वैदेशिक मामिला सम्बन्धी विवाद।
(३) प्रादेशिक उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा र संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा संघीय सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी राज्य उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको पुनरावेदन संघीय सर्वोच्च अदालतमा लाग्नेछ। 
(४) यस संविधान र संघीय व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनको अधीनमा रही संघीय सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ।
(५) संघीय सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ।
१५९. प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी नेपालको संघीय सर्वोच्च अदालत र सोको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ।
१६०. वार्षिक प्रतिवेदन (१) संघीय सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्षसमक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्राध्यक्षले त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय व्यवस्थापिकासमक्ष पेश गर्नेछ। 
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा संघीय व्यवस्थापिकाबाट केही सुझाव दिन आवश्यक देखिएमा संघीय कानून तथा न्याय मन्त्रालयमार्फत त्यस्तो सुझाव संघीय सर्वोच्च अदालतलाई दिन सकिनेछ।
(३) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। 
१६१. प्रादेशिक उच्च अदालत (१) नेपालको हरेक प्रदेशमा प्रदेशस्तरको सबैभन्दा माथिल्लो तहको एक प्रादेशिक  उच्च अदालत रहनेछ।
(२) प्रदेशका सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू प्रादेशिक उच्च अदालतका मातहतमा हुनेछन्। प्रादेशिक उच्च अदालतले आफ्नो मातहतका अदालत र न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
(३) प्रादेशिक उच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुनेे न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम कारबाही चलाई सजाय गर्र्न सक्नेछ।
(४) प्रादेशिक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको अतिरिक्त संघीय/प्रादेशिक कानूनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिमको संख्यामा न्यायाधीशहरू रहनेछन्।
१६२. नियुक्ति र योग्यताः (१) राज्यप्रमुखले राज्यव्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिले सिफारिस गरी राज्यव्यवस्थापिकाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन भएका व्यक्तिलाई प्रादेशिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नेछ। 
(२) मुख्य न्यायाधीशको पदावधि धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) को अधीनमा रही नियुक्ति भएको मितिबाट चार वर्षको हुनेछ। तर, राज्यव्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिले मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको पदावधि कम्तीमा दुई वर्ष कायम हुने गरी सिफारिस गर्नेछ।
(३) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी जिल्ला/स्थानीय न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक राज्य उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ।
(४) मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अरु कुनै कारणले मुख्य न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा राज्य बाहिर गएको कारणले मुख्य न्यायाधीश राज्य उच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था परेमा राज्य उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्नेेछ। 
१६३. सेवा शर्त तथा सुविधाः (१) यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रादेशिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा व्यवस्थित हुनेछन्। 

१६४. पदमुक्त हुने अवस्थाः (१) देहायको अवस्थामा प्रादेशिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछः–
(क) मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशले राज्यव्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिमार्फत राज्यप्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पैंसठ्ठी वर्षको उमेर पूरा भएमा, 
(ग) राज्यव्यवस्थापिकाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
(२) मुख्य न्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा राज्यव्यवस्थापिकामा महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ र सो प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज स्वतः पदमुक्त हुनेछ। 
(३) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाई प्रारम्भ भएपछि सो कारबाईको टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य गर्ने छैन।
(४) उपधारा (२) बमोजिम पदमुक्त भएको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले न्यायिक अनुशासन र मर्यादा विपरीत काम गरेको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ। 
१६५. प्रादेशिक उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सरकार, निकाय वा पदाधिकारीका नाउँमा आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार राज्य उच्च अदालतलाई हुनेछ। सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न राज्य उच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यस्तो आदेश वा निर्णय अन्तिम हुनेछ।
तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय र राज्यव्यवस्थापिकाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाई र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत राज्य उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन।
(२) प्रादेशिक उच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम शुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ।
(३) यस संविधान, संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनको अधीनमा रही प्रादेशिक उच्च अदालतलाई आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ। 
(४) प्रादेशिक उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१६६. मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारीः प्रादेशिक उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजले यस संविधान तथा अन्य कानूनको अधीनमा रही राज्य उच्च अदालत, मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
१६७. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) प्रादेशिक उच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राज्यप्रमुखसमक्ष पेश गर्नेछ र राज्यप्रमुखले त्यस्तो प्रतिवेदन राज्यकार्यकारीप्रमुखमार्फत राज्यव्यवस्थापिकासमक्ष पेश गर्नेछ। 
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा राज्य/प्रदेश व्यवस्थापिकाबाट केही सुझाव दिन आवश्यक देखिएमा प्रदेशको कानून तथा न्याय मन्त्रालयमार्फत त्यस्तो सुझाव प्रादेशिक उच्च अदालतलाई दिन सकिनेछ।
(३) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। 
१६८. स्थानीय अदालतः (१) राज्यको हरेक स्थानीय तहमा एक स्थानीय अदालत हुनेछ।
(२) प्रादेशिक कानूनद्वारा स्थापित न्यायिक निकाय वा इलाका, नगर वा गाउँ स्तरीय अदालतहरू जिल्ला/स्थानीय अदालतका मातहतमा हुनेछन्। जिल्ला/स्थानीय अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकाय वा इलाका, नगर वा गाउँ स्तरीय अदालतहरूको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
१६९. नियुक्ति, योग्यता र सेवाका शर्तहरूःः (१) स्थानीय प्रतिनिधिसभा प्रमुखले स्थानीय प्रतिनिधिसभा विशेष न्यायिक समितिले सिफारिस गरी स्थानीय प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन भएका व्यक्तिलाई स्थानीय अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नेछ।
(२) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक भई अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा पा“च वर्ष वकालत गरेको वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर पा“च वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक स्थानीय अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछ। 
(३) स्थानीय अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्। 
(४) देहायको अवस्थामा स्थानीय अदालतको न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले स्थानीय प्रतिनिधिसभा विशेष न्यायिक समिति मार्फत जिल्ला/स्थानीय प्रतिनिधि सभा प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पैसठ्ठी वर्षको उमेर पूरा भएमा, 
(ग) स्थानीय अदालतको न्यायाधीशलाई कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा स्थानीय प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ र सो प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज स्वतः पदमुक्त हुनेछ। 
यस खण्ड बमोजिम आरोप लागेको स्थानीय अदालतको न्यायाधीश–लाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिइनेछ र सो प्रयोजनको लागि निजसँग बयान लिन, प्रमाण सङ्कलन गर्न र राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला/स्थानीय प्रतिनिधिसभा विशेष न्यायिक समिति अन्तर्गत उपसमितिको गठन गर्न सकिनेछ। सो उपसमितिको कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ।
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
(७) उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम कारबाही प्रारम्भ भएपछि सो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको त्यस्तो स्थानीय अदालतको न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य गर्ने छैन।
(८) उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिम पदमुक्त भएको स्थानीय न्यायाधीशले न्यायिक अनुशासन र मर्यादा विपरीत काम गरेको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ। 
१७०. अधिकार क्षेत्रः

१७१.  मुद्दाको पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था र कार्यविधिः (१) स्थानीय अदालतलाई कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने, वन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने, प्रादेशिक/राज्यकानूनद्वारा गठित इलाका वा नगर वा गाउँस्तरीय अदालत/न्यायिक निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने र आफू र आफ्नो मातहातका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार हुनेछ।
(२) स्थानीय अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ। 

(१) प्रत्येक तहका अदालतका हकमा सामान्य प्रकृतिका मुद्दा छिन्ने अवधि अधिकतम् अवधि २ वर्षको हुनेछ। तर ६ महिनासम्म कैद वा  रु. ५००० सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रकृतिका मुद्दाको फैसला संक्षिप्त कार्यविधिसम्बन्धी प्रचलित ऐनबमोजिम ३ महिनाभित्र हुनेछ। 
(२) मनासिव कारणसहितको विशेष परिस्थितिमा बाहेक तोकिएको म्यादभित्र मुद्दाको पुर्पक्ष नभएका कारण कुनै व्यक्ति वा समुदायमाथि पुगेको आर्थिक हानाीनोक्सानी र ढिलासुस्तीबापत सम्बन्धित अदालतले आफ्नै कोषबाट क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्नेछ। यस्तो क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ। 
(३) मुद्दामा पक्षको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित कानुनव्यवसायीबाट हुनेछ। यसका निमित्त मुद्दाका पक्ष र कानुनव्यवसायीबीच लिखितरूपमा आवश्यक सम्झौता हुनेछ। 
(४) मुद्दामा साक्षीप्रमाण बुझ्ने प्रयोजनका लागि बाहेक मुद्दाका पक्षले अदालतमा उपस्थित हुन वा तारेखमा बस्न पर्नेछैन। 
(५) मुद्दा बहसपैरवीका लागि तोकिएको पेशी दुई पटकभन्दा बढी सार्न पाइनेछैन। अन्यथा मुद्दामा एकतर्फी सुनुवाइ हुनेछ जसका विरुद्ध कुनै पुनरावेदन लाग्नेछैन। 
(६) प्रत्येक मुद्दाका सुनुवाइ हुनुभन्दा कम्तीमा दुई हप्ता पहिले नै सम्बन्धित मुद्दाफाँटमार्फत लिखितबहसनोट आदानप्रदान गरिनेछ। मुद्दा पेशीका दिन हुने पुर्पक्षमा सम्बन्धित इजलाशको अनुमतिले बाहेक बहसनोटमा समाविष्ट विषयवस्तु र आधारप्रमाणभन्दा बाहिर जान पाइनेछैन। 
(७) कुनै मुद्दामा हार्ने पक्षले जित्ने पक्षलाई मुद्दामा लागेको बीलबमोजिमको खर्चको आधा खर्च बेहोर्नुपर्नेछ। 
(८) संवैधानिक विवाद वा सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मुद्दाका हकमा बहसपैरवी समाप्त भएको मितिले बढीमा एक महिनाभित्र लिखितरूपमा मुद्दाको फैसला सुनाइसक्नुपर्नेछ। अन्य मुद्दाका हकमा सामान्यतः मुद्दामा दुबै पक्षको बहसपैरवी समाप्त भएकै दिन निर्णय सुनाउनुपर्नेछ। यदि कुनै कारणले निर्णय सुनाउन नसकेमा त्यसको कारणसहितको जानकारी संघीय सर्वोच्च अदालतका हकमा प्रधानन्यायाधीश तथा प्रादेशिक र स्थानीय अदालतका हकमा सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीशसमक्ष पेश गरेको त्यसको लगत राख्नुपर्नेछ जो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एक अभिन्न आधार हुनेछ। 
(९) मुद्दाको फैसला तत्काल सम्बन्धित अदालतको विद्युतीयप्रणाली (इन्टरनेट) मा राखिनेछ। यसरी विद्युतीयप्रणालीमा फैसला राख्नुभन्दा पहिले मुद्दामा दुबै पक्षका कानुनव्यवसायीहरूलाई फैसलामा भएका भाषागत एवं प्राविधिक त्रुटिहरू औँल्याउन र सच्याउनका लागि दुई दिनको समय उपलब्ध गराइनेछ। 
(१०) मुद्दामा कानुनव्यासायीहरूले लिने सेवाशुल्कका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी भ्याट प्रणालीका आधारमा कर तिर्नुपर्ने प्रणाली लागु गरिनेछ। 

१७२. विशेष न्यायिक समिति :  (१) संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिः यस संविधान बमोजिम संघीय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र अनुशासन सम्बन्धी कार्वाही, सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरूमा सिफारिस वा परामर्श दिन संघीय व्यवस्थापिकामा देहाय बमोजिमको संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समिति रहनेछ।
(क) संघीय व्यवस्थापिकाका उपाध्यक्ष –अध्यक्ष

(ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
(ग) संघीय व्यवस्थापिकामा रहेको संख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी रूपले प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित बढीमा ९ जना सदस्य –सदस्य
(२) संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारः संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) यस संविधानको अधीनमा रही राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारसँग सम्बन्धित तथा राजनैतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र संविधानसँग कानून बाझिएका विषयमा संविधान र संघीय कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिलाई हुनेछ।
स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय महत्वको पद भन्नाले राष्ट्राध्यक्ष वा कार्यकारीप्रमुख वा व्यवस्थापिकाद्वारा निर्वाचित पद भन्ने बुझिन्छ।
(ख) समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संघीय सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि आवश्यक संख्याको सूची तयार गरी अनुमोदनका लागि संघीय व्यवस्थापिकामा पेश गर्ने छ। यसरी पेश भएको सूचीबाट संघीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन भएको व्यक्तिलाई राष्ट्राध्यक्षबाट प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिनेछ।
(ग) संघीय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण (आधार सहितको उल्लंघन समेत) को कसूरमा उजुरी पर्न आएमा वा सार्वजनिक सूचना वा काम कारबाही वा व्यवहारबाट देखिएका अवस्थामा अनुसन्धान गरी नोकरिबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने समेतका लागि राष्ट्राध्यक्षसमक्ष सिफारिस गरिनेछ। यसरी गरिएको सिफारिस राष्ट्राध्यक्षबाट स्वीकृत हुनेछ। 
तर भ्रष्टाचारको कसूरमा सेवाबाट बर्खास्त गर्दा संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिले गठन गरेको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी सो अदालतबाट ठहर्‍याए बमोजिम हुनेछ। यस्तो विशेष अदालत सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ।
(घ) संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिले आवश्यकतानुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ। संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समिति तथा उप समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(ङ) संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिले गरेको काम कारबाही एवं निर्णयहरू र खण्ड (ग) बमोजिम गठित विशेष अदालतद्वारा गरिएका फैसलाहरू अन्तिम हुनेछ। यसउपर कुनै अदालतमा उजुरी, पुनरावेदन एवं रिट निवेदन लाग्ने छैन।
(३) न्यायाधीशको नियुक्तिमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अपनाइनेः सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अनुसार गरिनेछ। यसरी समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अनुसार नियुक्ति गर्दा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम लगायतका पिछडिएको समुदायका व्यक्तिहरू समेतबाट गरिनेछ।
(४) संघीय व्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(५) राज्यव्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिः यस संविधान बमोजिम राज्य उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र अनुशासन सम्बन्धी कार्वाही, सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरूमा सिफारिस वा परामर्श दिन राज्यव्यवस्थापिकामा देहाय बमोजिमको राज्यव्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समिति रहनेछ।
(क) राज्यव्यवस्थापिकाका उपाध्यक्ष–अध्यक्ष
(ख) राज्यकानून तथा न्याय मन्त्री–सदस्य
(ग) राज्यव्यवस्थापिकामा रहेको संख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी रूपले प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित बढीमा ९ जना सदस्य –सदस्य
(६) राज्यव्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारः राज्यव्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि आवश्यक संख्याको सूची तयार गरी अनुमोदनका लागि राज्यव्यवस्थापिकामा पेश गर्ने छ। यसरी पेश भएको सूचीबाट राज्यव्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन भएको व्यक्तिलाई राज्यप्रमुखबाट मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिनेछ।
(ख) राज्य उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण (आधार सहितको उल्लंघन समेत) को कसूरमा उजुरी पर्न आएमा वा सार्वजनिक सूचना वा काम कारबाही वा व्यवहारबाट देखिएका अवस्थामा अनुसन्धान गरी नोकरिबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने समेतका लागि राज्यप्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिनेछ। यसरी गरिएको सिफारिस राज्यप्रमुखबाट स्वीकृत हुनेछ। 
तर भ्रष्टाचारको कसूरमा सेवाबाट बर्खास्त गर्दा राज्यव्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिले गठन गरेको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी सो अदालतबाट ठहर्‍याए बमोजिम हुनेछ। यस्तो विशेष अदालत सम्बन्धी व्यवस्था राज्यकानूनद्वारा निर्धारित हुनेछ।
(ग) राज्यव्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिले आवश्यकतानुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ। राज्यव्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समिति तथा उप समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(घ) राज्यव्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिले गरेको काम कारबाही एवं निर्णयहरू र खण्ड (ख) बमोजिम गठित विशेष अदालतद्वारा गरिएका फैसलाहरू अन्तिम हुनेछ। यसउपर कुनै अदालतमा उजुरी, पुनरावेदन एवं रिट निवेदन लाग्ने छैन।
(७) राज्यव्यवस्थापिका विशेष न्यायिक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार राज्यकानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(८) स्थानीय प्रतिनिधिसभा विशेष न्यायिक समितिः यस संविधान बमोजिम जिल्ला/ स्थानीय अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र अनुशासन सम्बन्धी कार्वाही, सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरूमा सिफारिस वा परामर्श दिन स्थानीय प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमको स्थानीय प्रतिनिधिसभा विशेष न्यायिक समिति रहनेछ।
(क) स्थानीय प्रतिनिधिसभा उपाध्यक्ष –अध्यक्ष
(ख) स्थानीय प्रतिनिधिसभामा रहेको संख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी रूपले प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित बढीमा ८ जना सदस्य –सदस्य
(९) स्थानीय प्रतिनिधिसभा विशेष न्यायिक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारः स्थानीय प्रतिनिधिसभा विशेष न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि आवश्यक संख्याको सूची तयार गरी अनुमोदनका लागि स्थानीय प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछ। यसरी पेश भएको सूचीबाट स्थानीय प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको व्यक्तिलाई स्थानीय प्रतिनिधिसभाको प्रमुखबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिनेछ।
(ख) स्थानीय अदालतको न्यायाधीशको कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण (आधार सहितको उल्लंघन समेत) को कसूरमा उजुरी पर्न आएमा वा सार्वजनिक सूचना वा काम कारबाही वा व्यवहारबाट देखिएका अवस्थामा अनुसन्धान गरी नोकरिबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने समेतका लागि स्थानीय प्रतिनिधिसभाको प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिनेछ। यसरी गरिएको सिफारिस स्थानीय प्रतिनिधिसभाको प्रमुखबाट स्वीकृत हुनेछ। 
(ग) स्थानीय प्रतिनिधिसभा विशेष न्यायिक समितिले आवश्यकतानुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ। स्थानीय प्रतिनिधिसभा विशेष न्यायिक समिति तथा उप समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि राज्यकानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(घ) स्थानीय प्रतिनिधिसभा विशेष न्यायिक समितिले गरेको काम कारबाही एवं निर्णयहरू अन्तिम हुनेछ। यसउपर कुनै अदालतमा उजुरी, पुनरावेदन एवं रिट निवेदन लाग्ने छैन।
(१०) स्थानीय प्रतिनिधिसभा विशेष न्यायिक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार राज्यकानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(११) उपधारा (१)  (५) र (८) बमोजिमका विशेष न्यायिक समिति गठन गर्दा जातीय, लिंगीय, वर्गीय र क्षेत्रीय आधारमा राज्य/प्रादेशिक/ प्रान्तीय एवं दलीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिनेछ। 
१७३. संघीय न्याय सेवा आयोगः (१) नेपाल सरकारले कानून बमोजिम न्याय सेवाको संघीय राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा संघीय न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ।
तर संघीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई न्याय सेवाको संघीय राजपत्राङ्कित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा न्याय सेवाको संघीय राजपत्र अनङ्कित पदबाट न्याय सेवाको संघीय राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले संघीय लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनको लागि न्याय सेवाको संघीय राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति गर्दा लिइने खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा संघीय लोक सेवा आयोगले लिनेछ।
(२) संघीय न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन् : –
(क) संघीय सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
(ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
(ग) संघीय सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश –सदस्य
(घ) संघीय लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) संघीय महान्यायाधिवक्ता सदस्य
(३) संघीय न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
१७४. प्रादेशिक न्याय सेवा आयोगः (१) राज्यसरकारले प्रादेशिक कानून बमोजिम न्याय सेवाको प्रादेशिक राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा प्रादेशिक न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ। 
तर प्रादेशिक सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई न्याय सेवाको प्रादेशिक राजपत्राङ्कित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा न्याय सेवाको प्रादेशिक राजपत्र अनङ्कित पदबाट न्याय सेवाको प्रादेशिक राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नु पर्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनको लागि न्याय सेवाको प्रादेशिक राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति गर्दा लिइने खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले लिनेछ।
(२)  प्रादेशिक न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन् : –
(क) प्रादेशिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश
–अध्यक्ष
(ख) प्रादेशिक कानून तथा न्याय मन्त्री
–सदस्य
(ग) प्रादेशिक उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश –सदस्य
(घ) प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) प्रादेशिक  महान्यायाधिवक्ता –सदस्य
(३) प्रादेशिक न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

ज्ञ ७५. महान्यायाधिवक्ता :  
(१) जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा एक महान्यायाधिवक्ता रहनेछ।
(२) महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कानून तथा न्याय मन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षबाट हुनेछ। महान्यायाधिवक्ता कार्यकारीप्रमुखको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।
(३) संघीय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ।
(४) देहायका अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले कार्यकारीप्रमुख राष्ट्राध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, 
(ख) कानूनमन्त्रकिो सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षबाट निजलाई पदमुक्त गरिएमा।
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(५) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संघीय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ। महान्यायाधिवक्ताको सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।
१७६. महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारः 

(१) महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ। संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा राष्ट्राध्यक्ष, नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ।
(२) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ। कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ।
(३) नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिन सकिनेछ। 
(४) महान्यायाधिवक्तालाई संघीय व्यवस्थापिका वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित भई कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार हुनेछ। 
तर मत दिने अधिकार भने हुने छैन।
(५) आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ।
(६) उपधारा (२) को अधीनमा रही महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछ : –
(क) नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,
(ख) मुद्दा मामिलाका रोहमा संघीय सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने,
(ग) हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलार्ई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने।
(७) यस धारामा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ। 
(८) महान्यायाधिवक्ताले यो धारा बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ।
१७७. महाअभियोजनकर्ता :  

(१) महान्यायाधिवक्ताको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्ने गरी निजको मातहतमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक महाअभियोजनकर्ता हुनेछ।
(२) महाअभियोजनकर्ताको नियुक्ति, योग्यता, सेवाका शर्त र काम, कर्तव्य तथा अधिकार न्याय सेवा ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। 
१७८. वार्षिक प्रतिवेदनः  

(१) महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले उक्त प्रतिवेदन संघीय व्यवस्थापिकासमक्ष पेश गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताले वर्षभरिमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संख्या, सरकार वादी भई चलेका मुद्दा सम्बन्धी विवरण, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरेको विवरण तथा सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा भविष्यमा गरिनु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ। 
१७९.  प्रदेश महान्यायाधिवक्ताः  
(१) प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश महान्यायाधिवक्ता रहनेछ।
(२) प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित प्रदेश कार्यकारी प्रमुखको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुखबाट हुनेछ। प्रदेश महान्यायाधिवक्ता प्रदेश कार्यकारीप्रमुखको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।
(३) राज्य उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता भएको व्यक्ति प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ।
(४) देहायका अवस्थामा प्रदेशमहान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले प्रदेश कार्यकारी प्रमुख मार्फत प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, 
(ख) प्रदेश कार्यकारी प्रमुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट निजलाई पदमुक्त गरिएमा/   
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(५) प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा प्रदेश उच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ। प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको सेवाका अन्य शर्तहरू तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धित प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।
१८०. प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारः 
(१) प्रदेश महान्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ। संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेशप्रमुख, प्रदेशसरकार र प्रदेशसरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु राज्यमहान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ।
(२) प्रदेशसरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा राज्यमहान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट प्रदेशसरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ। कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष प्रदेशसरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार राज्यमहान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ।
(३) प्रदेशसरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको राय लिन सकिनेछ। 
(४) प्रदेश महान्यायाधिवक्तालाई प्रदेशव्यवस्थापिका वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा उपस्थित भई कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
तर मत दिने अधिकार भने हुने छैन। 
(५) आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा प्रदेशमहान्यायाधिवक्तालाई प्रदेशको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ।
(६) उपधारा (२) को अधीनमा रही प्रदेश महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछ : –
(क) प्रदेश सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,
(ख) मुद्दा मामिलाका रोहमा प्रदेश उच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने,
(ग) हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलार्ई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने।
(७) यस धारामा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ। 
(८) प्रदेश महान्यायाधिवक्ताले यो धारा बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ।
१८१. प्रदेश महाअभियोजनकर्ता :  
(१) प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्ने गरी निजको मातहतमा आवश्यकता अनुसार एक प्रदेश महाअभियोजनकर्ताको व्यवस्था प्रादेशिक कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्न सकिनेछ।
(२) प्रदेश महाअभियोजनकर्ताको नियुक्ति, योग्यता, सेवाका शर्त र काम, कर्तव्य तथा अधिकार प्रादेशिक कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
१८२. वार्षिक प्रतिवेदनः  
(१) प्रदेश महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राज्यप्रमुखसमक्ष पेश गर्नेछ र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश कार्यकारी प्रमुख मार्फत उक्त प्रतिवेदन प्रदेश व्यवस्थापिका समक्ष पेश गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रदेश महान्यायाधिवक्ताले वर्षभरिमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संख्या, सरकार वादी भई चलेका मुद्दा सम्बन्धी विवरण, सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरेको विवरण तथा सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा भविष्यमा गरिनु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

१८३. स्थानीय न्यायाधिवक्ता :  
(१) प्रत्येक स्थानीय इकाइमा एक स्थानीय न्यायाधिवक्ता हुनेछ।
स्थानीय न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति, योग्यता, सेवाका शर्त र काम, कर्तव्य तथा अधिकार प्रादेशिक कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

भाग–११
संवैधानिक अंगहरू  

क्ष् अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग 

१८४. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग 
(१) नेपालमा एक संघीय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताका आधारमा र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी प्रमुख आयुक्त र अन्य दुई जना आयुक्तहरू रहनेछन्। प्रमुख आयुक्तका अतिरिक्त अन्य आयुक्तहरू नियुक्त भएमा प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ।
(२) राष्ट्रपतिले स्थायी समितिको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नेछ।
(३) प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ। निजहरूको थप एक कार्यकालका लागि पुर्ननियुक्ति हुन सक्नेछ।
तर,
(क)  सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख)  प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(४) देहायका अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क)  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख)  उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ग)  निजको मृत्यु भएमा।
(५) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरूको पदमा नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्दछ : –
(क)  नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको,
(ख)  लेखा, राजश्व, जनप्रशासन, इन्जिनियरिङ्ग, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, 
(ग)  चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको। 
(६) प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।  
(७) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन।
तर,
(क) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएकोमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।
१८५. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ।
तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था भएको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन।
(२) खराब आचरणका आधारमा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरू, न्याय परिषद्बाट सोही अभियोगमा पदमुक्त हुने न्यायाधीशहरू र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निजलाई पदमुक्त भइसकेपछि कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न गराउन सकिनेछ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम अनुचित कार्य मानिने कुनै काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।
(४) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।
(५) उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ। 
(६) यस संविधानको अधीनमा रही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
(७) अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा मुद्धा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ।

१८६. प्रादेशिक व्यवस्था 

प्रत्येक राज्यमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ।

१८७. वार्षिक प्रतिवेदन 
(१) यस संविधान बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिसभा  समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। 
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त आयोगमा वर्षभरी परेका उजुरी, अनुसन्धान तहकिकात गरी कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर गरेको र तामेलीमा राखेको मुद्दाको संख्या, अनुचित कार्य गरेकोमा सचेत गराएको वा विभागीय कारबाही वा अन्य कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या, भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा भएको उपलब्धि तथा सो सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

१८८. लेखा परीक्षण आयोग  
क्ष्क्ष्। लेखा परिक्षण आयोग

(१) नेपालमा एक संघीय लेखा परीक्षण आयोग रहनेछ जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताका आधारमा र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी एकजना अध्यक्ष र अन्य दुई जना सदस्य रहनेछन्।
(२) राष्ट्रपतिले स्थायी समितिको सिफारिसमा संघीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नेछ।
(३) संघीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ। निजहरूको थप एक कार्यकालका लागि पुर्ननियुक्ति हुन सक्नेछ। 
तर, 
(क)  सो पदावधि पूरा हुनु अगावै संघीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख)  संघीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(४) देहायका अवस्थामा संघीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क)  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, 
(ख)  उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ग)  निजको मृत्यु भएमा।
(५) संघीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदमा नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ : –
(क) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको,
(ख)  चालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) उच्च नैतिक चरित्र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको। 
(६) संघीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।  
(७) संघीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन।
तर,
(क) लेखा परिक्षण आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएकोमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

१८९. लेखा परीक्षण आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार 
(१) सर्वोच्च अदालत, व्यवस्थापिका–संसद/संविधान सभा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य संवैधानिक निकायको कार्यालय र नेपाली सेना एवं सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका सबै सरकारी कार्यालय, अदालत, स्थानीय निकाय, सरकारी शिक्षण संस्था र सार्वजनिक संस्थानहरूको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी संघीय लेखा परीक्षण आयोगबाट लेखापरीक्षण हुनेछ।
(२) संघीय लेखा परीक्षण आयोगको लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट व्यवस्था भएको लेखापरीक्षकले लेखा परीक्षण गर्नेछ। 
(३) लेखा परीक्षण आयोगलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामको लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ। सो अनुसार लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ। 
(४) उपधारा (१) अनुसार लेखापरीक्षण गरिने लेखा सम्बन्धित कानूनका अधीनमा रही संघीय लेखा परीक्षण आयोगद्वारा तोकिएको ढाँचामा राखिनेछ।
(५) उपधारा (१) मा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको लेखाका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको लेखा परीक्षण आयोगबाट लेखा परीक्षण गर्नु पर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

१९०. प्रादेशिक व्यवस्था  

प्रत्येक  स्वायत्त राज्यमा छुट्टै लेखा परीक्षण आयोग रहन सक्नेछ।
१९१. वार्षिक प्रतिवेदन (१) संघीय लेखा परीक्षण आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। 
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त राष्ट्रिय लेखा परीक्षण आयोगले वर्षभरीमा लेखापरीक्षण गरेका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको स्थिति, बेरुजु फर्छ्यौट गर्न गरेको प्रयास र बेरुजु फर्छ्यौटका सम्बन्धमा प्राप्त उपलब्धि तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

१९२. लोक सेवा आयोग 
क्ष्क्ष्। लोकसेवा आयोग

(१) नेपालमा एक संघीय लोक सेवा आयोग हुनेछ जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताका आधारमा र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी एकजना अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहनेछन्। 
(२) राष्ट्रपतिले स्थायी समितिको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नेछ।
(३) लोक सेवा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू पन्ध्र वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त 
हुनेछन्।
(४) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ निजहरूको थप एक कार्यकालको लागि पुर्ननियुक्ति हुन सक्नेछ। 
तर,
(क) सो पदावधि पूरा हुन अगावै लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन। 
(ख) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(५) देहायका अवस्थामा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको  मानिनेछ : –
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,     
(ख) उपधारा (४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(६) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ : –
(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) चालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) उच्च नैतिक चरित्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको। 
(७) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।  
(८) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन।
तर, 
(क) लोक सेवा आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

१९३. लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार 
(१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ। 
स्पष्टीकरण :  यस धाराको प्रयोजनको लागि सैनिक अधिकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद मानिनेछ।
(२) निजामति सेवाका अतिरिक्त सरकारी विद्यालयका शिक्षक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी,  सैनिक सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवाको पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था लोक सेवा आयोगले गर्ने गरी कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न सक्नेछ।
(३) निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन। 
विधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

१९४. प्रादेशिक व्यवस्था 
लोक सेवा आयोगको प्रादेशिक सम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

१९५. वार्षिक प्रतिवेदन 
(१) प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगले आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। 
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त लोक सेवा आयोगले वर्षभरीमा उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको परीक्षाको विवरण, सो परीक्षामा उत्तीर्ण परिक्षार्थी सम्बन्धी विवरण, विभिन्न निकायलाई परामर्श दिएको विवरण, निजामति कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र सजाय गर्दा दिएको परामर्शको विवरण र परामर्श बमोजिमको काम भए नभएको विवरण, कुनै सरकारी सेवाको पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको वारेमा परामर्श दिएको भए सो को विवरण र भविष्यमा निजामति सेवाको सुधारको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

१९६. निर्वाचन आयोग 

क्ष्ख्। निर्वाचन आयोग

(१) नेपालमा एक संघीय निर्वाचन आयोग हुनेछ जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताका आधारमा र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य दुई जनासम्म निर्वाचन आयुक्तहरू रहनेछन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ। 
(२) राष्ट्रपतिले स्थायी समितिको सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नेछ। 

(३) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ। निजहरूको थप एक कार्यकालका लागि पुर्ननियुक्ति हुन सक्नेछ।
तर,
(क)  सो पदावधि पूरा हुनु अगावै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन। 
(ख)  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ। 
(४) देहायको अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पद रिक्त भएको 
मानिनेछ : –
(क)  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख)  उपधारा (३) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा, 
(ग)   निजको मृत्यु भएमा।
(५) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिम योग्यता हुनुपर्नेछ : –
(क)  नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि गरी कानुन, जनप्रशासन, विज्ञान, कला, साहित्य वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको,
(ख)  चालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र 
(ग)  उच्च नैतिक चरित्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको।  
(६) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।  
(७) निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन।
तर, 
(क) निर्वाचन आयोगको आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।
१९७. निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (१) संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जनमत सँग्रह जनप्रतिनिधिसभा (केन्द्र र राज्य/प्रान्त),  स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायत सबै खालको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट 
हुनेछ।
(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्नको लागि निर्वाचन आयोगलाई देहायको अधिकार हुनेछ : –
(क) संघीय संरचना अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने। 
(ख) निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ता, दलहरू बीचको विवाद निरूपण एवं संस्थागत विकासमा सहयोग गर्ने।
(ग) निर्वाचन र सो को नीति, कानुन लगायतका विषयमा सरकारलाई परामर्श दिने।
(घ) निर्वाचन पूरा भैनसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्ने।
(ङ) मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने।
(३) निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ। 
(४) यस संविधानको अधीनमा रही निर्वाचन आयोगका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्। 
१९८. प्रादेशिक व्यवस्था निर्वाचन आयोगको प्रत्येक राज्यमा एक शाखा रहन सक्नेछ।
१९९. नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनु पर्ने  
यस संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य कुराहरू नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। 

२००. मानव अधिकार आयोग 
ख्। मानव अधिकार आयोग

(१) नेपालमा एक संघीय मानव अधिकार आयोग हुनेछ जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताका आधारमा र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू 
रहनेछन् : –
(क)  मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन वा समाजसेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट   – अध्यक्ष
(ख)  मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन वा समाजसेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट चारजना  – सदस्य
(२) राष्ट्रपतिले स्थायी समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ। 
(३) संघीय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ। निजहरूको थप एक कार्यकालका लागि पुर्ननियुक्ति हुन 
सक्नेछ।
तर संघीय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(४) देहायका अवस्थामा संघीय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क)  निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख)  उपधारा (४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,  
(ग)  निजको मृत्यु भएमा।
(५) संघीय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति हुन देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ : – 
(क) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि हासिल गरेको,
(ख) कम्तीमा चालिस वर्ष उमेर पुरा गरेको, 
(ग) उच्च नैतिक चरित्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको। 
(६) संघीय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।  
(७) संघीय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको लागि ग्राह्य हुने छैन। 
तर,
(क) मानव अधिकार आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा त्यस्तो विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

२०१. मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार 
(१) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु संघीय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ। 
(२) उपधारा (१) मा उल्लिखित कर्तव्य पूरा गर्नको लागि संघीय मानव अधिकार आयोगले देहायका काम गर्नेछ : –
(क) कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी वा आयोगको आफ्नै स्वविवेकमा त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न उदासिनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(ङ) मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,
(च) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(छ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, 
(ज) मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा संघीय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने। 
(३) संघीय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ : –
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बु‰ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने, 
(ख) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा विना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिंदा मानव अधिकारको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुद कब्जामा लिने,
(ग) कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएमा बिना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको उल्लङ्घनबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने,
(ङ) कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने वा गराउने। 

२०३. प्रादेशिक व्यवस्था  प्रत्येक स्वायत्त राज्यमा एक मानव अधिकार आयोग रहनेछ।

२०४. वार्षिक प्रतिवेदन 
(१) यस संविधान बमोजिम संघीय मानव अधिकार आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा वर्षभरी परेका उजुरी, त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा गरेको छानबिन र अनुसन्धानको विवरण, नेपाल सरकारलाई विभिन्न विषयमा गरेको सिफारिसको विवरण, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर गरेको भए सोको संख्या, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

२०५. महिला आयोग   
क्ष्ख्। महिला आयोग

(१) नेपालमा एक संघीय महिला आयोग हुनेछ जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको आधारमा एकजना अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन्।
(२) राष्ट्रपतिले स्थायी समितिको सिफारिशमा संघीय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नेछन्।
(३) संघीय महिला आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति हुन देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ : –
(क) कम्तीमा दश वर्ष महिलाको हक, हित वा लैङ्गिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको महिला,
(ख) अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधी हासिल गरेको,
(ग) कम्तीमा चालिस वर्ष उमेर पुरा गरेको,
(घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ङ) उच्च नैतिक चरित्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको।
(४) संघीय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ। निजहरूको एक कार्यकालका लागि पुर्ननियुक्ति हुन सक्नेछ।
तर,
(क) सो अवधि पूरा हुनु अगावै संघीय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) संघीय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(५) देहायको अवस्थामा संघीय महिला आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (४) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(६) संघीय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्तहरू कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्। 
(७) संघीय महिला आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको लागि ग्राह्य हुने छैन। 
तर,
(क) महिला आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा त्यस्तो विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

२०६. महिला आयोग काम, कर्तव्य र अधिकार

(१) यस संविधान र कानुनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : –
(क) महिलाको हक हितसँग सरोकार राख्ने संघीय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने।
(ख) महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको पालना भए वा नभएको वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्तरगतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सोको पालना वा कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने।
(ग) महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता एवं लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने।
(घ) लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने।
(ङ) महिला अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पठाए वा नपठाएको अनुगमन गर्ने।
(च) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्ने।
(ज) कानुनद्वारा तोकिएका अन्य कार्य गर्ने।
२०७. अधिकार प्रत्यायोजन संघीय महिला आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, समिति, उपसमिति वा आयोगका अधिकृत स्तरको कर्मचारी वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

२०८. प्रादेशिक व्यवस्था 
प्रादेशिक सम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

२०९. वार्षिक प्रतिवेदन
संघीय महिला आयोगले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

२१०. दलित आयोग 
ख्क्ष्क्ष्। दलित आयोग

(१) नेपालमा एक संघीय दलित आयोग हुनेछ जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको आधारमा र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी एकजना अध्यक्ष र अन्य दुईजना सदस्यहरू रहनेछन्।
(२) उपधारा (३) र (५) को योग्यता भएको व्यक्तिहरू मध्येबाट स्थायी समितिको सिफारिश गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले छ वर्षका लागि दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको रूपमा नियुक्ति गर्नेछ। निजहरूको थप एक कार्यकालका लागि पुर्ननियुक्ति हुन सक्नेछ।
तर,
(क) सो पदावधि पूरा हुन अगावै दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(३) दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन कम्तीमा दस वर्ष दलित हक हित वा दलित विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति 
हुनुपर्नेछ।
(४) देहायका अवस्थामा दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (२) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(५) दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ : –
(क) अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको।
(६) दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।  
(७) दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन।
तर,
(क) दलित आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानविन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिश पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

२११. दलित आयोगको काम , कर्तव्य र अधिकार 
१) नेपालमा भएका दलित सम्वन्धि अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्वन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त विषय समेत पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
२) जातिय उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान  र विकासका निम्ती दलित हितसंग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेेश गर्ने।
३) दलित उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसंग सम्वन्धित प्रचलित कानुनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यन्वयन नभएको भए सो को पालना वा कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने।
४) दलित अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पठाए वा नपठाएको अनुगमन गर्ने।
५) दलितलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता एवं लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने।
६) कानुनद्धारा तोकिएको अन्य कार्य गर्ने।

२१२. अधिकार प्रत्यायोजन 
आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा संघीय वा प्रान्तीय सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ।

२१३ प्रादेशिक व्यवस्था 
प्रादेशिक सम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

२१४.वार्षिक प्रतिवेदन 
प्रत्येक वर्ष संघीय दलित आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

२१५. दवासी/ जनजाति आयोग 

ख्क्ष्क्ष्क्ष्। आदिवासी/जनजाति आयोग

(१) नेपालमा एक संघीय आदिवासी/जनजाति आयोग हुनेछ जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको आधारमा र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी एकजना अध्यक्ष र अन्य दुईजना सदस्यहरू रहनेछन्।
(२) उपधारा (३) र (५) को योग्यता भएको व्यक्तिहरू मध्येबाट स्थायी समितिको सिफारिश गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले छ वर्षका लागि आदिवासी/जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको रूपमा नियुक्ति गर्नेछ। निजहरूको थप एक कार्यकालका लागि पुर्ननियुक्ति हुन सक्नेछ।
तर,
(क) सो पदावधि पूरा हुन अगावै आदिवासी/जनजाति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) आदिवासी/जनजाति आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(३) आदिवासी/जनजाति आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन कम्तीमा दस वर्ष आदिवासी/जनजाति हक हित वा आदिवासी/जनजाति विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
(४) देहायका अवस्थामा आदिवासी/जनजाति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (२) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(५) आदिवासी/जनजाति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ : –
(क) अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) उच्च नैतिक चरित्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको।
(६) आदिवासी/जनजाति आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्। आदिवासी/जनजाति आयोगको अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू बदलिने छैनन्।
(७) आदिवासी/जनजाति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन।
तर,
(क) आदिवासी/जनजाति आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानविन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिश पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

२१६. आदिवासी/जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार 
१) नेपालमा भएका आदिवासी/जनजाति सम्वन्धि अध्ययन तथा अन्वेषण गरि त्यस सम्वन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त विषय समेत पहिचान गरि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
२) आदिवासी/जनजातिहरूको भाषा तथा सँस्कृतिको जगेर्ना एवं तीनिहरूको उत्थान र विकासका निम्ती आदिवासी/जनजाति हितसंग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेेश गर्ने।
३) आदिवासी/जनजाति उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत आदिवासी/जनजाति हित संग सम्वन्धित प्रचलित कानुनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यन्वयन नभएको भए सो को पालना वा कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने।
४) आदिवासी/जनजाति अधिकार सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पठाए वा नपठाएको अनुगमन गर्ने।
५) आदिवासी/जनजातिलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता एवं लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने।
६) कानुनद्धारा तोकिएको अन्य कार्य गर्ने।

२१७. अधिकार प्रत्यायोजन 
आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा संघीय वा प्रान्तीय सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ।
२१८. प्रादेशिक व्यवस्था स्वायत्त  राज्य सम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
२१९. वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष संघीय आदिवासी/जनजाति आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले  त्यस्तो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

२२०.

क्ष्ह्। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय, तथा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण आयोग

(१) नेपालमा एक संघीय अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण आयोग हुनेछ जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको आधारमा र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी एकजना अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार सदस्यहरू रहनेछन्।
(२) उपधारा (३) र (५) को योग्यता भएको व्यक्तिहरू मध्येबाट स्थायी समिति सिफारिश गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले छ वर्षका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रकोे हित संरक्षण  आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको रूपमा नियुक्ति गर्नेछ। निजहरूको थप एक कार्यकालका लागि पुर्ननियुक्ति हुन सक्नेछ।
तर,
(क) सो पदावधि पूरा हुन अगावै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रकोे हित संरक्षण आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण  आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(३) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रकोे हित संरक्षण आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको हक हित वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्ष महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति हुुनुपर्नेछ।
(४) देहायका अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण  आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (२) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(५) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण  आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ : –
(क) अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) उच्च नैतिक चरित्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको।
(६) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण  आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।  
(७) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण  आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन।
तर,
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण  आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानविन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिश पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।
२२१. अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण  आयोगको काम , कर्तव्य र अधिकार १) नेपालमा भएका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण  सम्वन्धि अध्ययन तथा अन्वेषण गरि त्यस सम्वन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त विषय समेत पहिचान गरि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
२) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको उत्थान र विकास लगायत निजहरूको हितसंग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेेश गर्ने।
३) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत निजहरूको हित संग सम्वन्धित प्रचलित कानुनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यन्वयन नभएको भए सो को पालना वा कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने।
४) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पठाए वा नपठाएको अनुगमन गर्ने।
५) अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता एवं लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने।
६) कानुनद्धारा तोकिएको अन्य कार्य गर्ने।

२२२. अधिकार प्रत्यायोजन 
आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा संघीय वा प्रान्तीय सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ।

२२३. प्रादेशिक व्यवस्था 
प्रादेशिक सम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

२२४. वार्षिक प्रतिवेदन 
प्रत्येक वर्ष संघीय अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

२२५. मधेशी आयोग 
ह्। मधेसी आयोग

(१) नेपालमा एक संघीय मधेशी आयोग हुनेछ जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको आधारमा र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी एकजना अध्यक्ष र अन्य दुईजना सदस्यहरू रहनेछन्।
(२) उपधारा (३) र (५) को योग्यता भएको व्यक्तिहरू मध्येबाट स्थायी समितिले सिफारिश गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले छ वर्षका लागि मधेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको रूपमा नियुक्ति गर्नेछ। निजहरूको थप एक कार्यकालका लागि पुर्ननियुक्ति हुन सक्नेछ।
तर,
(क) सो पदावधि पूरा हुन अगावै मधेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) मधेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(३) मधेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन कम्तीमा दस वर्ष मधेशी हक हित वा मधेशी विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति  हुनुपर्नेछ।
(४) देहायका अवस्थामा मधेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (२) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(५) मधेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ : –
(क) अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) उच्च नैतिक चरित्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको।
(६) मधेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।  
(७) मधेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन।
तर,
(क) मधेशी आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानविन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिश पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

२२६. मधेशी आयोगको काम , कर्तव्य र अधिकार 
१) नेपालमा भएका मधेशी सम्वन्धी अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्वन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त विषय समेत पहिचान गरि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
२) मधेशी समुदायको भाषा सँस्कृतिको जगेर्ना एवं मधेशीको उत्थान र विकासका निम्ति मधेशी हितसंग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेेश गर्ने।
३) मधेशी उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत मधेशी हित संग सम्वन्धित प्रचलित कानुनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यन्वयन नभएको भए सो को पालना वा कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने।
४) मधेशीलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता एवं लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने।
५) कानुनद्धारा तोकिएको अन्य कार्य गर्ने।

२२७. अधिकार प्रत्यायोजन 
आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा संघीय वा प्रान्तीय सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ।

२२८. प्रादेशिक व्यवस्था 
प्रादेशिक सम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

२२९. वार्षिक प्रतिवेदन 
प्रत्येक वर्ष संघीय मधेशी आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

२३०.  मुस्लिम आयोग 
ह्क्ष्। मुस्लिम आयोग

(१) नेपालमा एक संघीय मुस्लिम आयोग हुनेछ जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको आधारमा र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी एकजना अध्यक्ष र अन्य दुईजना सदस्यहरू रहनेछन्।
(२) उपधारा (३) र (५) को योग्यता भएको व्यक्तिहरू मध्येबाट स्थायी समितिले सिफारिश गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले छ वर्षका लागि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको रूपमा नियुक्ति गर्नेछ। निजहरूको थप एक कार्यकालका लागि पुर्ननियुक्ति हुन सक्नेछ।
तर,
(क) सो पदावधि पूरा हुन अगावै मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख) मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।
(३) मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन कम्तीमा दस वर्ष मुस्लिम हक हित वा मुस्लिम समुदायको विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।
(४) देहायका अवस्थामा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) उपधारा (२) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा।
(५) मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ : –
(क) अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) उच्च नैतिक चरित्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको।
(६) मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछन्।  
(७) मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन।
तर,
(क) मुस्लिम आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानविन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिश पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

२३१. मुस्लिम आयोगको काम , कर्तव्य र अधिकार 
१) नेपालमा भएका मुस्लिम समुदाय सम्वन्धि अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्वन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त विषय समेत पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
२) मुस्लिम समुदायको भाषा, सँस्कृतिको जगेर्ना एवं मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासका निम्ती मुस्लिम समुदायको हितसंग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेेश गर्ने।
३) मुस्लिम समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत मुस्लिम समुदायको हित संग सम्वन्धित प्रचलित कानुनको प्रभावकारी रूपमा पालना भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी पालना वा कार्यन्वयन नभएको भए सो को पालना वा कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने।
४) मुस्लिम समुदायको अधिकार सम्बन्धि नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पठाए वा नपठाएको अनुगमन गर्ने।
५) मुस्लिम समुदाय माथि भएका सवैखाले उत्पीडनको अन्त्य गरी राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता एवं लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने।
६) कानुनद्धारा तोकिएको अन्य कार्य गर्ने।

२३२. अधिकार प्रत्यायोजन 
आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा सदस्यहरूको समिति वा संघीय वा प्रान्तीय सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ।

२३३. प्रादेशिक व्यवस्था 
स्वायत्त राज्य सम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

२३४. वार्षिक प्रतिवेदन 
प्रत्येक वर्ष संघीय मुस्लिम आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

ह्क्ष्क्ष्। मजदुर किसान आयोग

२३५. मजदुर किसान आयोग :  
१) नेपालमा एक संघीय मजदुर किसान आयोग हुनेछ जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीताको आधारमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी एकजना अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यहरू रहनेछन्।
(२). उपधारा (३) र (५) को योग्यता भएको व्यक्तिहरू मध्येबाट स्थायी समितिले सिफारिश गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले ६ वर्षका लागि मजदुर किसान आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको रुपमा नियुक्ति गर्नेछ। निजहरुको थप एक कार्यकालका लागि पुननियुक्ति हुन सक्नेछ।
तर,
(क). सो पदावधि पूरा हुन अगावै मजदुर किसान आयेागको अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन।
(ख). मजदुर किसान आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीस सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ।

(३). मजदुर किसान आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुन कम्तीमा दस वर्ष मजदुर किसान हक हित वा मजदुर किसान वर्गको विकास वा अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति हुनुपर्दछ।

(४). देहायका अवस्थामा मजदुर किसान आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क). निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख). उपधारा (२) बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ग). निजको मृत्यु भएमा।

(५). मजदुर किसान आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्तिको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ : –
(क) अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख). चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग). उच्च नैतिक चरित्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कायम भएको।
(६). मजदुर किसान आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुनको निमित्त ग्रा≈य हुने छैन।
तर,
(क). मजदुर किसान आयोगको सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ।
(ख). कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जा“चबुझ वा छानविन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफरिश पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

२३६. मजदुर किसान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
१). नेपालमा भएका मजदुर किसान सम्वन्धि अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्वन्धमा गर्नुपर्ने उपयुक्त विषय समेत पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।

२). मजदुर किसान वर्गको अवस्था समस्या र तिनको समाधान गर्दै मजदुर किसान वर्गको उत्थान र विकासका निम्ती मजदुर किसान वर्गको हितसंग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने।

(३). मजदुर किसान वर्गको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत मजदुर किसान वर्गको हितसंग सम्वन्धित प्रचलित कानुनको प्रभावकारी रुपमा पालना भयो वा नभएको विषयमा अनुगमन गरि पालना वा कार्यान्वयन नभएको भए सो को पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने।

(४) मजदुर–किसान वर्गको अधिकार सम्वन्धि नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनका सम्वन्धमा नेपाल सरकारले पठाए वा नपठाएको अनुगमन गर्ने।

(५). मजदुर–किसान वर्गमाथि भएका सबै खाले उत्पीडनको अन्त्य गरि राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नकालागि तथा राज्यका सबै अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता एवं लागु गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने। 

(६). कानुनद्धारा तोकिएको अन्य कार्य गर्ने।

२३७. अधिकार प्रत्यायोजन
आयोगले आÏनो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आÏनो कुनै सदस्य वा सदस्यहरुको समिति वा संघीय वा प्रान्तीय सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ।

२३८. प्रादेशिक व्यवस्था
स्वायत्त राज्य सम्वन्धी व्यवस्था कानुनद्धारा निर्धारण भए वमोजिम हुनेछ।

२३९. वार्षिक प्रतिवेदन
प्रत्येक वर्ष संघीय मजदुर किसान आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।

भाग–१२
राष्ट्रिय हितको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध

२४०. राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय हितको संरक्षण : 

(१). देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रको स्वतन्त्रता र पहिचान, विविध जाति/जनजाति र क्षेत्रहरूको सहमति र सहकार्यको आधारमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता वीच ऐक्यवद्धता, समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक समुन्नति र सम्वृद्धि, विभिन्न जातजाति, वर्ग, लिंग र समूहका वीच सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित विभेदरहित समतामूलक समाजको निर्माण नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुनेछन्।

(२). देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा वा विभिन्न जाति, धर्म वा सम्प्रदायकहरूका वीचको सुसम्वन्धमा खलल पर्ने, देशको गोप्य तथा संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई चुहावट गर्ने राष्ट्रहित प्रतिकुलको कार्य कानून वमोजिम दण्डनीय हुनेछ।

(३). नेपाली राष्ट्रिय हित र मर्यादा विपरित गरिने कुटनीतिक आचरण र कार्यहरू कानून वमोजिम दण्डनीय हुनेछन्।

२४१. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना :  नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, व्यवस्थापन र सिमांकनको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनेछ।
२४२. अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध/विदेश नीति :  संयुक्त राष्ट्रसंघ वडापत्र, पंचशीलताको सिद्धान्त, असंलग्नता, समानता, राष्ट्रिय हित र पारस्पिरिक लाभका आधारमा छिमेकी लगायत संस्ारका सवै देशहरूसंग मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध राखिनेछ। यस विपरितका अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धहरू कानून वमोजिम वर्जित र दण्डनीय हुनेछन्। 
२४३. सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार :  (१). कुनै विदेशी राष्ट्र वा संघ–संस्था संघ सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघीय सरकारमा  निहित रहनेछ।
(२). स्वायत्त राज्यलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने वा स्वायत्त राज्यको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा संघले सम्वन्धित राज्यको परामर्श लिनेछ। 
२४४. सन्धि वा सम्झौता गर्न नसकिने :  देहायको विषयमा कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिनेछैन : 
(क). नेपाल राज्यको सिमाना संकुचित गर्ने वा राज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकुल असर पर्ने,
(ख). नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतामा खलल गर्ने,
(ग). संविधानको प्रतिकुल हुने,
(घ). नेपालको प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभमा नेपाललाई तुलनात्मक रूपमा कम लाभ प्राप्त हुनेछ।
२४५. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन :  (१). नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारण भए वमोजिम हुनेछ। 
(२). उपधारा (१). वमोजिम कानून वनाउ“दा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन संघीय जनप्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुइ तिहाइ वहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ :  
(क). शान्ति र मैत्री
(ख). सुरक्षा एवं सामरिक सम्वन्ध
(ग). नेपालको राज्यको सिमाना र
(घ). प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको वा“डफा“ड

(३). उपधारा (२). मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहायको विषयको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय जनप्रतिनिधिसभाको वैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण वहुमतवाट गर्न सकिनेछ : 
(क). उपधारा (२). को खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिको सन्धि वा सम्झौता
(ख). सन्धि–सम्झौताको प्रकृतिले उपधारा (२) वमोजिमको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन आवश्यकता नपर्ने भएता पनि सन्धिको प्रावधान अनुसार नै अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन आवश्यक भएको 
(ग). कुनै अन्तर सरकारी संगठनको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो कुनै संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्ने।

(४). स्वायत्त राज्यहरूसंग सम्वन्धित विषयहरूमा भएका सन्धी वा सम्झौताको हकमा संघीय जनप्रतिनिधि सभाका अतिरिक्त सम्वन्धित स्वायत्त राज्यको राज्य जनप्रतिनिधिसभाद्धारा समेत सोही विधि अनुरूप अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्नेछ।  

२४६. यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष भित्र विगतमा भएका सवै सन्धी–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेको सन्धी–सम्झौताहरू खारेज गर्ने र राष्ट्रिय हित अनुकुलका नया“ सन्धी–सम्झौताहरू गर्ने काम राज्यले गर्नेछ। 

भाग– १३
राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना

२४७. राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारहरू :  (१). नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नेपाली जनतामा निहित रहनेछ। नेपाली जनताले आÏना चुनिएका प्रतिनिधिहरू मार्फत् व्यवस्था गरेका सुरक्षा संयन्त्रहरू र विधिद्धारा नेपालको राष्ट्रिय र प्रतिरक्षा प्रत्याभूत गर्नेछन्।
(२). नेपालका सवै राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था र त्यसवाट निर्मित कार्यकारिणीको निःशर्त अधीनस्थ हुनेछन्।
(३). राष्ट्रिय सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखी १८ वर्ष भन्दा माथिका स्वस्थ नागरिक सवैलाई सैनिक शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।
(४). नेपाल सवै प्रकारका आणविक हातहतियारविहीन मुलुक हुनेछ।

२४८. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् :  (१). नेपालको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्वन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा सेना लगायत सवै सुरक्षा संयन्त्रहरूको परिचालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न देहाय वमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा–परिषद् रहनेछ : 
(क). राष्ट्रपति   – अध्यक्ष
(ख). रक्षामन्त्री  – सदस्य
(ग). गृहमन्त्री  – सदस्य
(घ). परराष्ट्रमन्त्री – सदस्य
(ङ). अर्थमन्त्री  – सदस्य
(च). राष्ट्रपतिवाट मनोनित दुइ जना – सदस्य
(२). राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आÏनो वैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(३). राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव संघीय सरकारले तोकेको संघीय प्रशासन सेवाको विशिष्ठ श्रेणीको अधिकृत हुनेछ। 
(४). राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न परिषद्को सचिवालयमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्न सकिनेछ।
(५). राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्वन्धी अन्य व्यवस्था कानूनद्धारा निर्धारण भए वमोजिम हुनेछ।

२४९. नेपाली राष्ट्रिय सेना सम्वन्धी व्यवस्था :  (१). नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा तथा राष्ट्रिय विकास र निर्माण कार्यकोलागि नेपाली राष्ट्रिय सेनाको एक संगठन हुनेछ।
(२). वृहद् शान्ति सम्झौताको आधारमा नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण र जनमुक्ति सेनाको समायोजन गरी समावेसी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुरूपको राष्ट्रिय स्वरूपको नेपाली राष्ट्रिय सेनाको गठन हुनेछ।
(३). राष्ट्रपति नेपाली राष्ट्रिय सेनाको परमाधिपति हुनेछ।
(४). नेपाली राष्ट्रिय सेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ।
(५). प्रधान सेनापतिको पदमुक्ति कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम मन्त्रीपरिषद्ले गर्न सक्नेछ।
(६). नेपाली राष्ट्रिय सेनाको परिचालन, नियन्त्रण, सञ्चालन र व्यवस्थापन कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ।
(७). प्राकृतिक विपत्ति परेको कारणले नेपाली राष्ट्रिय सेना परिचालन भएकोमा वाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस वमोजिम सेना परिचालन सम्वन्धी मन्त्रीपरिषद्को निर्णय एक महिनाभित्र संघीय जनप्रतिनिधिसभाको विशेष सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनु पर्नेछ।
(८). नेपाली राष्ट्रिय सेना सम्वन्धी अन्य कुराहरू कानूनमा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ।

२५०. अन्य सुरक्षा संयन्त्र सम्वन्धी व्यवस्था :  (१). प्रहरी, अर्ध–सैनिक वल तथा गुप्तचर संगठनको गठन, संचालन र नियन्त्रण तथा तिनको काम कारवाही सम्वन्धी व्यवस्था कानूनद्धारा निर्धारण भए वमोजिम हुनेछ।
(२). देशमा आवश्यकता अनुसार सीमा सुरक्षा वल, औद्योगिक सुरक्षा वल, वन सुरक्षा वल, लोकमार्ग सुरक्षा वल, ग्रामिण सुरक्षा वल आदि प्रणालीको विशिष्ठीकरण गरिनेछ , जसको व्यवस्था कानूनमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ। 
(३). संघीय राज्यप्रणालीको अवधारणा र मान्यता अनुसार सैन्यवल संघीय मामिला हुनेछ भने स्वायत्त राज्यहरूले आआÏनै प्रहरीवल, अर्ध–सैनिक वल वा जनमिलिसिया गठन र संचालन गर्नेछन्। 

२५१. सैनिक सेवा आयोगको गठन :  नेपाली राष्ट्रिय सेनाको नियुक्ति र पदोन्नतिको लागि कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम एक सैनिक सेवा आयोगको गठन गरिनेछ। 
२५२. अन्य :  नेपाली राष्ट्रिय सेनाको आयव्ययको लेखापरीक्षण (अडिट) संघीय लेखा परीक्षण आयोगले गर्नेछ। 

भाग–१४
राजनीतिक दल

२५३.  राजनैतिक दल सम्वन्धी व्यवस्था

(१) ज्ानताको संघीय गणतन्त्र र वहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित हुने गरी दल खोल्न र दलका गतिविधिहरू संचालन गर्न पाइनेछ। यस धारा वमोजिम खोलिएका राजनैतिक दलहरू समावेशी समानुपातिक हुनुकासाथै जनउत्तरदायी, पारदर्शी र आन्तरिक लोकतन्त्रले सज्जित हुनुपर्नेछ। 

(२) राजनैतिक दल सम्वन्धी अन्य व्यवस्था कानूनद्धारा निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ। 

भ्ााग १५.
संकटकालीन व्यवस्था : 

२५४. संकटकालको घोषणा (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलता, प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ। 
(२) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश सो आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनको लागि संघीय विधायिकामा पेश गरिनेछ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश संघीय विधायिकामा   तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई–तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म लागू रहनेछ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम विधायिकामा अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदन नभएमा सो घोषणा वा आदेश स्वतः निष्त्रि्कय भएको मानिनेछ।
(५) उपधारा (१) बमोजिमको अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (३) बमोजिमको म्याद भुक्तान नहुँदै संघीय विधायिकामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्तावद्वारा निर्णय गरी अर्काे एक पटक तीन महिनामा नबढाई सो प्रस्तावमा तोकिएको अवधिको लागि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउन सक्नेछ।
(६) उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यसरी जारी भएको आदेश सङ्कटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ।
(७) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखबाट उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गरिंदा सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मको लागि भाग ३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरूमध्ये धारा … मा उल्लेखित हकहरू निलम्बन गर्न सकिनेछ।
तर धारा … बमोजिम संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन।
(८) उपधारा (७) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
(९) उपधारा (१) बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने निजले सो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूलाई परेको क्षति बापत पीडितले क्षतिपूर्तिको दाबी गरेमा अदालतले कानून बमोजिमको उचित क्षतिपूर्ति भराइदिन र पीडकलाई सजाय गर्न सक्नेछ।
(१०) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रप्रमुखबाट सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्म जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सकिनेछ।

भ्ााग १६.
संविधान संशोधन : 

२५५. (१) राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र सो प्राव्धान प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।
(२) उपधारा (१) को अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय जनप्रतिनिधिसभा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ। त्यस्तो विधेयक नेपाल सरकार, तोकिएबमोजिमको न्यूनतम् संख्याका सदस्यहरू वा कुनै स्वायत्त राज्यका विधायिकाबाट पेश हुन सक्नेछ।
तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन।  
(३) उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपधारा (१) को अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विषय जनमत संग्रहबाट निरोपण गर्न उपयुक्त हुने भनी तोकिए बमोजिमको न्यूनतम् संख्याका सदस्यहरूले पेश गरेको प्रस्ताव संघीय जनप्रतिनिधिसभाको वहुमतबाट पारित भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट जनताको राय लिन सकिनेछ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम गरिएको जनमत संग्रहबाट संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विषय कूल सदर मतको बहुमतबाट अनुमोदन भएमा उक्त विषयमा स्वतः संविधान संशोधन भएको मानिनेछ ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
(६) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै  स्वायत्त राज्यको सीमाना परिवर्तन र धारा …..मा उल्लिखित स्वायत्त राज्यको एकलौटी अधिकारको विषयसँग सम्बन्धित भएमा संघीय जनप्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र स्वायत्त राज्यका जनप्रतिनिधिसभाको सहमतिका लागि पठाउनु पर्नेछ।
तर उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै निश्चित स्वायत्त राज्यको मात्र सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित स्वायत्त राज्यको जनप्रतिनिधिसभाको सहमति पर्याप्त हुनेछ।
(७) उपधारा (६) बमोजिम सहमतिका लागि पेश भएको विधेयक बहुमत स्वायत्त राज्यका जनप्रतिनिधिसभाले तीन महिनाभित्र तत्काल कायम रहेका सम्पूर्र्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी सोको जानकारी संघीय विधायिकामा पठाउनु पर्नेछ । 
तर कुनै स्वायत्त राज्यको जनप्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था रहेछ भने त्यस्तो जनप्रतिनिधिसभा गठन भई पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्नेछ।
(८) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको स्वायत्त राज्यको जनप्रतिनिधिसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने विधेयक वा उपधारा (७) बमोजिम स्वायत्त राज्यका जनप्रतिनिधिसभाबाट सहमति प्राप्त भएको विधेयक संघीय जनप्रतिनिधिसभामा सो सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाई सदस्यहरूको बहुमतबाट पारित भएमा राष्ट्रप्रमुखको स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ। 
(९) राष्ट्रप्रमुखले उपधारा (८) बमोजिम स्वीकृतिका लागि पेश भएको विधेयक प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नेछ। 


भाग १७
संक्रमणकालिन व्यवस्था

२५६. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था :  यो संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र संघीय जनप्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने छ। यसरी निर्वाचित राष्ट्रपति यो संविधान वमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपतिले वहाल नगर्दासम्म आफनो पदमा वहाल रहनेछन्।
२५७. मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्था :  (१) यो संविधान जारी भएको एकमहिनाभित्र जनप्रतिनिधिसभाले नया“ मन्त्री परिषदको गठन गर्नेछ। यसरी गठित सरकार यो संविधान वमोजिम अर्को सरकार गठन नभएसम्म कायम रहनेछ।

२५८. न्यायपालिका सम्वन्धी व्यवस्था 
(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको सर्वोच्च अदालत यो संविधान प्रारम्भ भएपछि संघीय सर्वोच्च अदालत हुनेछ र सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण मुद्दाहरू संघीय सर्वोच्च अदालतमा सर्नेछन्। संघीय सर्वोच्च अदालतले ती मुद्दाहरू तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम किनारा गर्नेछ। 

(२) धारा १६१ बमोजिम प्रादेशिक उच्च अदालतको व्यवस्था नभएसम्म नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत गठित पुनरावेदन अदालतहरू यथावत कायम रहनेछन् र यस संविधानबमोजिमको राज्य उच्च अदालत गठन भएपछि पुनरावेदन अदालतबाट फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाहरू क्षेत्राधिकार मिल्ने राज्य उच्च अदालतमा सर्नेछन्। राज्य उच्च अदालतले ती मुद्दाहरू तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम किनारा गर्नेछ।
(३) धारा १६८ बमोजिमको स्थानीय अदालतको व्यवस्था नभएसम्म यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतहरू यथावत कायम रहनेछन्। यस संविधानबमोजिमको स्थानीय अदालत गठन भएपछि जिल्ला अदालतबाट फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाहरू क्षेत्राधिकार मिल्ने स्थानीय अदालतमा सर्नेछन्। स्थानीय अदालतले ती मुद्दाहरू तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम किनारा गर्नेछ।
(४) यो संविधानबमोजिम व्यवस्था गरिएको सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालत गठन नभएसम्म प्रचलित कानूनबमोजिम गठित सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालत कायम रहनेछ र यस संविधानबमोजिमको सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालत गठन भएपछि सो अदालतबाट फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरू यस अदालतमा सर्नेछन्। सो अदालतले ती मुद्दाहरू तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम किनारा गर्नेछ।
(५) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू यो संविधान प्रारम्भ भएपछि तीन महिनाभित्र पुनर्नियुक्त भएमा बाहेक आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन्।
(६) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू यो संविधान प्रारम्भ भएपछि राज्य तहका संयन्त्रहरू गठन भएको मितिले तीन महिनाभित्र पुनर्नियुक्त भएमा बाहेक आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन्।

२५९. विधायिकी अधिकार :  (१) यस संविधान बमोजिमको संघीय जनप्रतिनिधिसभाको प्रथम अधिवेशन नबसेसम्म नेपालको विधायिकी अधिकार व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतले वर्तमान संविधानसभाले नै प्रयोग गर्नेछ।
(२) यो संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेको व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय र सो सचिवालयमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी यसै संविधान बमोजिम कायम हुने संसद सचिवालय र नियुक्ति भएका पदाधिकारी र कर्मचारी मानिनेछन्।
२६०. संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू सम्बन्धी व्यवस्था :  (१) यो संविधान जारी भएको तिनमहिनाभित्र संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू को पुननिर्यूक्तिको व्यवस्था व्यवस्थापिका संसदले गर्नेछ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका संवैधानिक निकायहरू यसै संविधान बमोजिम स्थापना भएको मानिने छन् र प्रचलित कानून बमोजिम ती निकायहरूमा विचाराधीन रहेका विषयहरूलाई निरन्तरता दिन यस संविधानले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।
२६१. वर्तमान कानून लागू रहने :  (१) संविधानसभाद्वारा भए गरेका निर्णय र काम कारबाही यो संविधानसँग नबाझिएको हदसम्म यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछन्।
(२) यो संविधान लागू हुँदाका बखत कायम रहेका कानूनहरू खारेज या संशोधन नभएसम्म कायम रहनेछन्।
तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान बमोजिमको जनप्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ।

२६२. स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था :  (१) यो संविधान जारी भएको तिन महिनाभित्र यो संविधान वमोजिमको संघीय संरचना सहितको स्थानीय निकायको गठन व्यवस्थापिका संसदले गर्नेछ।
(२) यस संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएको स्थानीय निकायको गठन नभएसम्म हाल विद्यमान स्थानीय निकायहरू यथावत कायम रहनेछन्।
२६३. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार :  यस संविधान बमोजिम विधायिकाको निर्वाचन भई विधायिकाको बैठक नबसेसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश संघीय व्यवस्थापिकावाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। 


भाग– १८
विविध

२६४. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग :  संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको आवधिक निर्वाचन गर्ने प्रयोजनकोलागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गर्न सक्नेछ, जसको स्वरूप, सेवा सुविधा, कार्यविधि, कामकर्तव्य र अधिकार कानूनमा तोकिए वमोजिम हुनेछ।
२६५. नेपाली दूत र विशेष प्रतिनिधि :  राष्ट्रपतिले नेपाली दूत र कुनै खास प्रयोजनकोलागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ। त्यसरी नियुक्त गरिएका दूत र विशेष प्रतिनिधिहरुको अनुमोदन संघीय व्यवस्थापिकाबाट हुनुपर्नेछ। 
२६६. माफी :  राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध–न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई संघीय मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कर्म गर्न सक्नेछ।
२६७. उपाधि, सम्मान र विभूषण :  (१). राष्ट्रपतिबाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुनेछन्।
(२). नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी मुलुकको सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न हु“दैन।
२६८. जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न सकिने :  (१). यस संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमा वाहेक राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय जनप्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको दुइ तिहाइ सदस्यको वहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ।
(२). उपधारा (१). वमोजिमको प्रक्रियाबाट निर्णय लिइने कार्यविधि कानूनद्धारा निर्धारण भए वमोजिम हुनेछ।
२६९. नागरिक लोकपालको व्यवस्था :  राज्यको सवै अंगमाथि आम नागरिकहरूको अनुगमन, निगरानी र हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्न विभिन्न तहका नागरिक लोकपालको व्यवस्था कानून वमोजिम गरिनेछ। 
२७०. समावेसीताका आधारहरू सम्वन्धमा :  (१). राज्यका सवै निर्वाचित निकायहरूमा उत्पीडित जाति/जनजाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका अतिरिक्त सामाजिक–आर्थिक वर्ग र उमेरको पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कानून वमोजिम गरिनेछ।
(२). प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई प्रवासवाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
२७१. वाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार :  राष्ट्रपतिले यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै वाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो वाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश संघीय जनप्रतिनिधिसभाबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। 


भाग १९.
परिभाषा, संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी

२७२. परिभाषा :  (१) विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस संविधानमा,–
(क) “धारा” भन्नाले यो संविधानको धारा सम्झनु पर्छ।
(ख) “नागरिक” भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनु पर्छ।
(ग) “विधेयक” भन्नाले संघीय वा प्रादेशिक विधायिकामा पेश भएको ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ।
(घ) “पारिश्रमिक” भन्नाले तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ।
(ङ). ……वृहद् शान्ति सम्झौता” भन्नाले २०६३ साल मंसीर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवाद)ि वीच सम्पन्न सम्झौता सम्झनुपर्छ।
(२) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधीनमा रही कानून व्याख्या सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू 
हुनेछ।
२७३. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :   (१) यो संविधानलाई “जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०६७”  भनिनेछ।
(२) यो संविधानका भाग … धारा … बाहेकका अन्य व्यवस्थाहरू सम्वत् दुई हजार सतसठ्ठी साल   महिनाको … देखि प्रारम्भ हुनेछन्। भाग … र धारा … देखि प्रारम्भ हुनेछन्।
२७४. खारेजी :   “नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” खारेज गरिएको छ।

अनुसूची – १
(धारा ४ को उपधारा (२) संग सम्बन्धित)
नेपाल राज्य भित्र रहने संघीय इकाईहरु

अनुसूची – २
(धारा ६ को उपधारा (२) संग सम्बन्धित)
राष्ट्रिय झण्डा

अनुसूची – ३
(धारा ७ को उपधारा (१) संग सम्बन्धित)
नेपालको राष्ट्रिय गान
सयौ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भई फैलिएका मेची–महाकाली।
प्रकृतिका कोटीकोटी सम्पदाको आँचल
वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल
ज्ञानभूमि शान्तिभूमि तराइ पहाड हिमाल
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल
बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल।

अनुसूची – ४
(धारा ७ को उपधारा (२) संग सम्बन्धित)
नेपालको निशाना छाप
अनुसूची–५
(धारा ७२ उपधारा (१) संग सम्वन्धित)
संघको अधिकार क्षेत्र
क्र.सं विषय
१। 
रक्षा र सेना सम्बन्धी
२। केन्द्रीय प्रहरी वल
३। केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मौदि्रक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण

४। केन्द्रीय दुर सञ्चार, रेडियो फ्रिक्वन्सीको बाँडफाँड, टेलिभिजन र हुलाक
५। भन्सार, अंतशुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर, संस्थागत आयकर, राहदानी, भिसा, हुलाक, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर

६। प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टि
७। केन्द्रीय निजामती सेवा व्यवस्थापन केन्द्रीय तथ्याङ्क
८. केन्द्रीय तथ्याङ्क
९ केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत ,सिंचाई र अन्य आयोजनाहरु तथा
परियोजनाहरु

१०। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय

११। केन्द्रीय स्वास्थ्य नीति

१२। संघीय व्यवस्थापिका र संघीय कार्यपालिका सम्बन्धी मामिला

१३। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन
१४। अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तरराज्य हवाई उड्डयन
१५। विदेश तथा कुट्नैतिक मामला र संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धी
१६। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी , सुपुर्दगी र अन्तराष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन
१७। राष्ट्रिय रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन
१८। राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान
१९। सर्वोच्च अदालत/संवैधानिक अदालत
२०। नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन सम्बन्धी कानून
२१। आणविक उर्जा र अन्तरिक्ष सम्बन्धी
२२। निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, समानुपातिक समावेशी आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग
र आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, अति अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र पिछडिएको क्षेत्र उत्थान आयोग र मुस्लिम आयोग
२३। युद्ध र प्रतिरक्षा
२४। हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धि
२५। नाप – तौल
२६। खानी उत्खनन्
२७। वीमा नीति
२८। फौजदारी कानूनको निर्माण 
२९. बौद्धिक सम्पति (पेटेन्ट, डिजाइन, प्रतिलिपी अधिकार समेत)
३०। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सुचीमा वा साझा सुचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा तथा यो संविधान तथा संविधान अन्तर्गतका कानूनमा नतोकिएको विषय

अनुसूची–६
(धारा ७२ उपधारा (२) संग सम्वन्धित)
प्रदेशको अधिकार क्षेत्र
––––––––––––––––––––––––––––––
क्र.सं विषयहरु
१। प्रादेशिक मूल कानून
२। प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा
३। बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी संस्था , केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक
अनुदान र सहयोग
४। रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन
५। व्यक्तिगत आयकर, सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर, मालपोत, पारश्रमिक कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर,मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर
६। प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टि
७। प्रादेशिक निजामती सेवाको व्यवस्थापन
८। प्रादेशिक तथ्याङ्क
९। प्रादेशिक स्तरका विद्युत, सिंचाई आयोजना एवं अन्य आयोजना तथा
परियोजनाहरु
१०। विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय
११। स्वास्थ्य सेवा
१२। प्रादेशिक व्यवस्थापिका, स्थानीय सरकार सम्बन्धी र विशेष संरचना सम्बन्धी
१३। अन्तर प्रादेशिक व्यापार
१४। प्रादेशिक हवाई सेवा
१५। प्रादेशिक रेल्वे र प्रादेशिक लोकमार्ग
१६। प्रादेशिक अनुसन्धान व्युरो
१७। विद्युत आयोजना, सिंचाई आयोजना
१८। प्रादेशिक अदालत, पारिवारिक अदालत, बाल अदालत
१९। नागरिकता र राहदानी व्यवस्थापन
२०। प्रादेशिक स्तरका आयोगहरु
२१। भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख र मालपोत निर्धारण
२२। खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन
२३। वीमा व्यवस्थापन र संचालन
२४। भाषा, संस्कृति, लिपी र धर्मको संरक्षण र प्रयोग
२५। प्रदेश भित्रको वन जङ्गल,जल उपयोग
२६। कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, अल्कोहलिक पदार्थ उत्पादन, निर्माण खरिद विक्रि
२७। पुस्तक तथा छापाखाना
२८। गुठी व्यवस्थापन

अनुसूची–७
(धारा ७२ को उपधारा (३) संग सम्वन्धित)
साझा सूची
––––––––––––––––––––––––––––––
क्र.सं विषयहरु
१। फौजदारी र देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथ (कानूनी मान्यता,सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया)
२। आवश्यक वस्तुको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन
३। राज्यको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजर बन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था
४। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण
५। पारिवारिक मामला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार ) सम्बन्धी कानून
६। सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना
७। करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी
८। टाटपल्टेको र दामासाही सम्बन्धी ९द्यबलपचगउतअथ बलम ष्लकयखिभलअथ०
९।  औषधि र विषाधि
१०। आर्थिक र सामाजिक योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या नियन्त्रण

११। सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक र मजदुरका हक अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य
१२। चिकित्सा, कानूनी र अन्य पेशाहरु
१३। घटना तथ्याङ्ग जन्म मृत्यु दर्ता
१४। जलमार्ग
१५। संचार माध्यम सम्बन्धी
१६। पूरातत्व, प्राचिन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण सम्बन्धी
१७। उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार
१८। क्यासिनो, चिठ्ठा, सवारी साधन अनुमति
१९। अग्नि तथा प्राकितिक प्रकोप नियन्त्रण र राहत तथा पूनर्निर्माण
२०। पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाई
२१। चलचित्र, सिनेमा हल सम्बन्धी
२२। वीमा
२३। गरिबी निवारण र औद्योगिकरण
२४। वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास
२५। अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, जङ्गली जनावर, चरचुरुङ्गी,हिमाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा जल उपयोग
२६। राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रादेशिक पर्यावरण व्यवस्थापन
२७। भूमि नीति

अनुसूची–८
(धारा ७२ को उपधारा (५) संग सम्वन्धित)
स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र
––––––––––––––––––––––––––––––
क्र.सं विषयहरु
१। नगर प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी
२। सहकारी संस्था
३। एफ. एम संचालन
४। स्थानीय कर (सम्पत्ती, घर बहाल, सवारी साधन कर आदि), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, मालपोत तिरो
५।  प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टि
६।  स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
७।  स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन
८. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
९।  प्राथमिक र माध्यामिक शिक्षा
१०। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
११। स्थानीय बजार व्यवस्थापन
१२। स्थानीय सडक/ग्रामीण सडक/कृषि सडक
१३। स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता
१४। नागरिकता, राहदानी वितरण र अभिलेख व्यवस्थापन
१५।  घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण
१६। कृषि तथा पशुपालन
१७। बृद्ध, बृद्धा, अपाङ्ग, महिला, एकल महिला र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
१८। बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन
१९। कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
२०। जन्म मृत्यु लगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता

अनुसूची–९
(धारा ७२ उपधारा (७) संग सम्वन्धित)
विशेष संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार क्षेत्र
––––––––––––––––––––––––––––––
क्र.सं विषयहरु
१। प्रहरी
२। सहकारी संस्था
३। एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन, संचालन र टेलिभिजन
४। प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, पुस्तकालय र संग्रहालय
५। स्वास्थ्य सेवा
६। स्वायत्त निर्वाचित परिषद
७। सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन सेवा शुल्क, मालपोत, पारिश्रमिक र कृषि आयकर
८। प्राकृतिक श्रोतबात प्राप्त रोयल्टी
९। सडक
१०। विद्युत आयोजना, सिंचाई आयोजना र अन्य विकास योजनाहरु
११। नागरिकता/ राहदानी व्यवस्थापन
१२। जग्गा अभिलेख/घर जग्गा धनी पूर्जा
१३। खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन
१४। भाषा, संस्कृति, लिपी र धर्मको संरक्षण
१५। प्राकृतिक स्रोत साधन र तिनको उपयोग
१६। कृषि, पशु विकास, व्यापार व्यवसाय
१७। सेवा व्यवस्थापन
१८। तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन
१९। अदालत
२०। प्रादेशिक सरकारले तोके बमोजिमका अन्य अधिकारहरु

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

%d bloggers like this: